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India Unemployment Rate: देश में बेरोजगारी दर 5.1% पर आई, गांवों में सुधार के बीच शहरों की चुनौती बरकरार

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Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | PLFS की जुलाई-सितंबर 2026 रिपोर्ट में देश की बेरोजगारी दर घटकर 5.1% हुई। ग्रामीण बेरोजगारी में गिरावट, महिलाओं की श्रम भागीदारी और खेती में रोजगार की हिस्सेदारी बढ़ी।

11 नवंबर 2026 | नई दिल्ली | Alam Ki Khabar


देश में रोजगार की स्थिति को लेकर जारी ताजा सरकारी आंकड़े राहत और चुनौतियों, दोनों की तस्वीर पेश करते हैं। जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान देश की बेरोजगारी दर घटकर 5.1 प्रतिशत पर आ गई। इससे पिछली तिमाही यानी अप्रैल-जून में यह आंकड़ा 5.4 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी घटने का असर राष्ट्रीय आंकड़े पर दिखाई दिया है, लेकिन शहरी इलाकों में स्थिति लगभग जस की तस बनी हुई है।


सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ओर से जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) की ताजा तिमाही रिपोर्ट में रोजगार बाजार के कई अहम पहलू सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, गांवों में खेती और स्वरोजगार आज भी बड़ी संख्या में लोगों को काम दे रहे हैं, जबकि शहरों में नियमित वेतन वाली नौकरियों का महत्व बना हुआ है। <Cite refs={["turn530325view1","turn779873search5"]} />


ग्रामीण बेरोजगारी में गिरावट, शहरों में मामूली बढ़ोतरी


आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अप्रैल-जून तिमाही के 4.8 प्रतिशत से घटकर जुलाई-सितंबर में 4.3 प्रतिशत रह गई। इसके उलट शहरी बेरोजगारी दर 6.7 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गई।


इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी में आई गिरावट का प्रमुख आधार ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ सुधार है। हालांकि, शहरों में नौकरी तलाशने वालों के सामने चुनौती बनी हुई है। खासकर नियमित और बेहतर वेतन वाली नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा रोजगार बाजार का अहम पहलू है। <Cite refs={["turn530325view1","turn779873search5"]} />


महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी बढ़ी


रिपोर्ट का एक सकारात्मक पहलू महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। देश में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 33.2 प्रतिशत से बढ़कर 34.7 प्रतिशत हो गई।


श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR बताती है कि काम कर रहे लोगों और काम की तलाश में सक्रिय लोगों की कुल आबादी में कितनी हिस्सेदारी है। इसी तरह देश का कुल श्रम बल भागीदारी अनुपात 54.6 प्रतिशत से बढ़कर 55.5 प्रतिशत पहुंच गया।


वहीं, काम करने वाले लोगों की कुल आबादी में हिस्सेदारी यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो (WPR) भी 51.7 प्रतिशत से बढ़कर 52.7 प्रतिशत हो गया। इससे रोजगार में लगे लोगों की हिस्सेदारी बढ़ने का संकेत मिलता है। <Cite refs={["turn530325view1","turn779873search6"]} />


गांवों में खेती और स्वरोजगार का बड़ा योगदान


ग्रामीण रोजगार की तस्वीर में खेती की भूमिका सबसे प्रमुख दिखाई दे रही है। PLFS रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की हिस्सेदारी अप्रैल-जून तिमाही के 52.9 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई-सितंबर में 56.7 प्रतिशत हो गई।


इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार करने वालों की हिस्सेदारी 61.4 प्रतिशत से बढ़कर 62.7 प्रतिशत पहुंच गई। यानी गांवों में बड़ी संख्या में लोग खेती, छोटे कारोबार और अपने स्तर पर किए जाने वाले कामों के जरिए रोजगार से जुड़े हैं।


हालांकि, कृषि पर रोजगार की बढ़ती निर्भरता को केवल रोजगार के अवसरों में विस्तार के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह भी जरूरी है कि ग्रामीण कामगारों को सालभर काम और बेहतर आमदनी के अवसर मिलें। <Cite refs={["turn530325view1"]} />


शहरों में नियमित नौकरी की हिस्सेदारी


शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतन या वेतनभोगी रोजगार करने वाले लोगों की हिस्सेदारी 49.3 प्रतिशत से बढ़कर 49.6 प्रतिशत हो गई। इसके बावजूद शहरी बेरोजगारी दर में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है।


शहरों में रोजगार का बड़ा हिस्सा उद्योग, निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र से जुड़ा है। ऐसे में इन क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करना महत्वपूर्ण है। रोजगार चाहने वाले युवाओं की संख्या और उपलब्ध नौकरियों के बीच संतुलन बनाना भी बड़ी चुनौती है।


आगे रोजगार बाजार के सामने क्या चुनौती?


ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान देश में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के औसतन 57.9 करोड़ लोग रोजगार में थे। इनमें 40.5 करोड़ पुरुष और 17.4 करोड़ महिलाएं शामिल थीं।


कुल बेरोजगारी दर में गिरावट और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सकारात्मक संकेत हैं। लेकिन रोजगार की गुणवत्ता, नियमित आय, सामाजिक सुरक्षा और युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां उपलब्ध कराना अभी भी जरूरी है।


ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के अलावा छोटे उद्योगों और गैर-कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा। वहीं शहरों में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में नए रोजगार पैदा करने पर जोर देना होगा, ताकि आर्थिक विकास का लाभ नौकरी तलाश रहे युवाओं तक भी पहुंचे।


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