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Business News: RBI की NBFC कंपनियों के साथ अहम बैठक 23 नवंबर को, माइक्रोफाइनेंस और गोल्ड लोन पर होगी चर्चा

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Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | RBI 23 नवंबर को NBFC कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। माइक्रोफाइनेंस की ₹3 लाख आय सीमा, ग्रामीण कर्ज का दबाव, गोल्ड लोन और साइबर सुरक्षा पर चर्चा होने की संभावना है।

मुंबई, 21 नवंबर 2026 | Alam Ki Khabar


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सोमवार, 23 नवंबर को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक करने जा रहा है। इस बातचीत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र की चुनौतियों, ग्रामीण परिवारों पर बढ़ते कर्ज के बोझ, गोल्ड लोन कारोबार में जोखिम और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।


बैठक में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और डिप्टी गवर्नरों के शामिल होने की उम्मीद है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी भी संभावित है। हालांकि, उद्योग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार बैठक के लिए कोई औपचारिक एजेंडा तय नहीं किया गया है।


माइक्रोफाइनेंस कंपनियां आय सीमा में बदलाव चाहती हैं


माइक्रोफाइनेंस सेक्टर की प्रमुख मांगों में कर्ज लेने वाले परिवारों की सालाना आय की निर्धारित सीमा पर पुनर्विचार शामिल है। मौजूदा व्यवस्था में सालाना तीन लाख रुपये तक की घरेलू आय वाले परिवार माइक्रोफाइनेंस ऋण के पात्र माने जाते हैं।


कुछ कंपनियों का सुझाव है कि पूरे देश में एक समान आय सीमा रखने के बजाय राज्यों की आर्थिक स्थिति और स्थानीय आय के स्तर के आधार पर अलग-अलग सीमा तय की जाए। उनका मानना है कि अलग-अलग राज्यों में आमदनी और जीवनयापन की लागत में अंतर को भी नियमन में ध्यान में रखा जाना चाहिए।


कर्ज की किस्तों पर 50 फीसदी की सीमा भी चर्चा में


मौजूदा नियमों के अनुसार, किसी परिवार की कुल मासिक ऋण किस्तें उसकी मासिक घरेलू आय के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उद्योग के कुछ प्रतिनिधि इस व्यवस्था में भी बदलाव या राहत की मांग कर रहे हैं।


हालांकि, RBI की ओर से इस विषय पर सतर्क रुख के संकेत मिले हैं। डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने हाल ही में कहा था कि आय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर जरूरत और उसके प्रभाव का आकलन करने के बाद ही विचार किया जा सकता है। उन्होंने कर्ज के बोझ की गणना से कुछ ऋणों की मूल रकम को बाहर रखने के सुझाव पर भी सावधानी बरतने की बात कही थी।


ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज चुकाने की क्षमता पर चिंता


ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति भी बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकती है। कम बारिश और खेती से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण ग्रामीण परिवारों की आमदनी प्रभावित होने की आशंका है। इसका असर उन परिवारों पर पड़ सकता है, जो माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और अन्य NBFC कंपनियों से छोटे ऋण लेते हैं।


महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को लेकर कुछ माइक्रोफाइनेंस कंपनियां पहले भी चिंता जता चुकी हैं। ऐसे में कंपनियां ग्रामीण ग्राहकों की भुगतान क्षमता और आने वाले महीनों में ऋण वसूली की स्थिति पर अपनी बात रख सकती हैं।


गोल्ड लोन कारोबार पर भी RBI की नजर


गोल्ड लोन कंपनियों का कारोबार तेजी से बढ़ा है, लेकिन सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव इस क्षेत्र के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। सोने के मूल्य में गिरावट आने पर गिरवी रखे गए आभूषणों के मुकाबले दिए गए कर्ज की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।


ऐसे में बैठक के दौरान गोल्ड लोन की तेज वृद्धि, जोखिम प्रबंधन और कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है।


AI के दौर में साइबर सुरक्षा बड़ी चुनौती


वित्तीय कंपनियों के सामने साइबर हमलों और ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। डिजिटल लेनदेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के बीच वित्तीय संस्थानों के सिस्टम को सुरक्षित रखना नियामक की प्राथमिकताओं में शामिल है।


RBI कंपनियों से उनके साइबर सुरक्षा इंतजाम, डेटा संरक्षण और संभावित डिजिटल जोखिमों से निपटने की तैयारियों पर जानकारी ले सकता है।


क्या बैठक में नए नियमों का ऐलान होगा?


फिलहाल इस बैठक को RBI और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के बीच नियमित संवाद के रूप में देखा जा रहा है। इसमें कंपनियों को अपनी समस्याएं, सुझाव और कारोबारी चुनौतियां नियामक के सामने रखने का अवसर मिलेगा।


बैठक के बाद माइक्रोफाइनेंस आय सीमा, किस्तों के नियम या गोल्ड लोन से जुड़े किसी नए फैसले की घोषणा होगी, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।


पूरी खबर पढ़ने के लिए Alam Ki Khabar पढ़ें।


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