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IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस: राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, अब 22 मई पर टिकी नजर
- Reporter 12
- 06 May, 2026
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसला सुरक्षित रख लिया है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़े इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।
बहुचर्चित IRCTC Scam से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को अहम सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली स्थित Rouse Avenue Court में हुई इस सुनवाई को लेकर काफी समय से राजनीतिक और कानूनी हलकों में उत्सुकता बनी हुई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई है, जिस पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हुई हैं।
इस केस में पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई अन्य आरोपियों के नाम शामिल हैं। मामले की संवेदनशीलता और इसमें जुड़े बड़े राजनीतिक चेहरों के कारण हर सुनवाई चर्चा का विषय बन रही है।
कोर्ट ने क्यों सुरक्षित रखा फैसला
मंगलवार को हुई सुनवाई में अदालत के समक्ष सभी पक्षों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। जांच एजेंसियों द्वारा दाखिल दस्तावेजों और दलीलों के साथ-साथ बचाव पक्ष की ओर से भी विस्तार से जवाब रखा गया। माना जा रहा था कि अदालत इस दिन कोई अहम आदेश सुना सकती है, लेकिन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने का निर्णय लिया।
कानूनी जानकारों के अनुसार, जब अदालत किसी मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और तर्कों पर गहराई से विचार करना चाहती है, तो वह फैसला सुरक्षित रखती है। इससे संकेत मिलता है कि यह मामला जटिल है और न्यायालय किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की बारीकी से जांच करना चाहता है।
ईडी की जांच और आरोपों की रूपरेखा
इस मामले में Enforcement Directorate (ईडी) पहले ही अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जांच एजेंसी का आरोप है कि आईआरसीटीसी से जुड़े होटल लीज मामले में वित्तीय अनियमितताओं के जरिए अवैध लाभ अर्जित किया गया और बाद में उसे वैध दिखाने की कोशिश की गई।
ईडी के अनुसार, इस पूरे प्रकरण में कई संदिग्ध लेन-देन सामने आए हैं, जिनके माध्यम से कथित रूप से संपत्ति अर्जित की गई। एजेंसी का दावा है कि सरकारी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी कर निजी लाभ लिया गया और बाद में उस संपत्ति के स्वामित्व में बदलाव कर उसे वैध स्वरूप देने की कोशिश हुई।
क्या है पूरा मामला
आईआरसीटीसी से जुड़ा यह मामला वर्ष 2017 में सामने आया था, जब Central Bureau of Investigation (सीबीआई) ने प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि उस समय रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में आईआरसीटीसी के दो होटलों के संचालन का ठेका निजी कंपनियों को दिया गया था।
जांच एजेंसियों का कहना है कि इस प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ और इसके बदले में पटना में जमीन का लेन-देन किया गया। आरोप यह भी है कि यह जमीन एक कंपनी के माध्यम से बाद में उन संस्थाओं तक पहुंची, जिनका संबंध लालू परिवार से जोड़ा जा रहा है। आगे चलकर इस जमीन पर व्यावसायिक परियोजनाएं विकसित करने की योजना भी बताई गई।
बचाव पक्ष का रुख
इस पूरे मामले में आरोपियों की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। बचाव पक्ष का तर्क है कि जांच एजेंसियों के पास ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है।
साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि यह कार्रवाई राजनीतिक कारणों से प्रेरित हो सकती है। अदालत में यह मांग भी उठाई गई कि आरोपियों को इस मामले में राहत दी जाए, क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मामला टिक नहीं पाता।
राजनीतिक प्रभाव और आगे की स्थिति
यह मामला केवल एक कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक राजनीतिक असर भी देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति में लालू परिवार का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, ऐसे में इस केस से जुड़ी हर गतिविधि पर राजनीतिक दलों और जनता की नजर बनी रहती है।
अब 22 मई की अगली सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। इसी दिन यह स्पष्ट हो सकता है कि अदालत इस मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी या फिर आरोपियों को किसी प्रकार की राहत मिल सकती है। फिलहाल कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखने से सभी पक्षों को इंतजार करना पड़ रहा है।
कुल मिलाकर, आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े नए घटनाक्रम सामने आ सकते हैं, जिनका प्रभाव न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी देखने को मिल सकता है।
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