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Bihar NH Projects Update: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे सहित 6 बड़ी सड़क योजनाएं कैबिनेट मंजूरी में अटकी
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LPG Subsidy Update: 10 लाख से अधिक आय वालों की सब्सिडी बंद करने की तैयारी, तेल कंपनियां कर रहीं डेटा जांच
- Reporter 12
- 12 May, 2026
LPG सब्सिडी पर बड़ा बदलाव, 10 लाख से ज्यादा कमाई वालों को अब नहीं मिलेगा फायदा, कंपनियां कर रहीं इनकम टैक्स डेटा की जांच
नई दिल्ली/आलम की खबर:देश में बढ़ती ऊर्जा कीमतों और सरकारी राजकोष पर पड़ रहे दबाव के बीच केंद्र सरकार ने रसोई गैस सब्सिडी को लेकर एक बड़ा और अहम कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार अब उन उपभोक्ताओं की पहचान कर रही है, जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद LPG सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार की योजना है कि जिन उपभोक्ताओं की वार्षिक आय 10 लाख रुपये या उससे अधिक है, उनकी गैस सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाए। इसके लिए सरकारी तेल विपणन कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation), भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum Corporation Limited) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum Corporation Limited) मिलकर काम कर रही हैं।
इन कंपनियों ने आयकर विभाग के डेटा के आधार पर उपभोक्ताओं की प्रोफाइलिंग शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन लोग सब्सिडी के वास्तविक पात्र हैं और कौन नहीं। सरकार का मानना है कि जो परिवार आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन्हें सब्सिडी का लाभ देने के बजाय यह राशि गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाई जानी चाहिए।
जानकारी के मुताबिक, कई उपभोक्ताओं को कंपनियों की ओर से मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिनमें बताया गया है कि उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य की आय तय सीमा से अधिक पाई गई है। इन मैसेज में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि उपभोक्ता को यह जानकारी गलत लगती है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है।
यदि उपभोक्ता कोई जवाब नहीं देता है, तो उसकी LPG सब्सिडी स्थायी रूप से बंद किए जाने की संभावना है। इसके लिए उपभोक्ताओं को टोल-फ्री नंबर, आधिकारिक वेबसाइट और ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी गई है।
सरकार का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार उतार-चढ़ाव का सामना कर रही हैं। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और सब्सिडी पर होने वाले सरकारी खर्च पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठा रही है।
सूत्रों के अनुसार, यह भी विचार किया जा रहा है कि LPG वितरण और खपत को और अधिक कुशल बनाया जाए। इसके तहत नए गैस कनेक्शन की प्रक्रिया को कुछ हद तक नियंत्रित करने और सिलेंडर रिफिलिंग के बीच के अंतराल को व्यवस्थित करने जैसे कदमों पर चर्चा चल रही है।
नीति निर्माताओं के स्तर पर प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और अन्य आर्थिक संस्थानों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में इस बात पर जोर दिया गया है कि सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद वर्ग तक ही सीमित रहना चाहिए।
सरकार का तर्क है कि सब्सिडी प्रणाली को अधिक पारदर्शी और लक्षित बनाना जरूरी है, ताकि सरकारी संसाधनों का सही उपयोग हो सके। इसी दिशा में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली को और मजबूत किया जा रहा है, जिससे लाभ सीधे पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचे।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा और गरीब वर्ग को अधिक सहायता मिल सकेगी। हालांकि, कुछ उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि आय का सही आकलन और डेटा की सटीकता बेहद जरूरी है, ताकि किसी पात्र व्यक्ति का नुकसान न हो।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस खबर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे सरकार का सही कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इससे मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
फिलहाल सरकार की ओर से यह साफ किया गया है कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी और किसी भी उपभोक्ता की शिकायत का निवारण पहले किया जाएगा। अंतिम निर्णय डेटा सत्यापन और जांच के बाद ही लिया जाएगा।
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