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National News: लोकसभा में प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछे छात्रों और पेपर लीक पर तीखे सवाल

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लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पेपर लीक, छात्रों के प्रदर्शन और कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उनके बयान पर सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।

नई दिल्ली।लोकसभा में मंगलवार को छात्रों के मुद्दे और पेपर लीक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के युवा शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता में हैं और छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।

अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने पेपर लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि देशभर के छात्र पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उनके साथ कठोर कार्रवाई की गई और इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

प्रियंका गांधी ने 20 मार्च को जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जिस तरह की कार्रवाई की गई, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि इस विषय पर प्रधानमंत्री को सदन और देश के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए।

प्रियंका गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लेकर भी टिप्पणी की, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि शिक्षा मंत्री के संबंध में की गई टिप्पणी अनुचित है और इसे सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रियंका गांधी से अपने बयान पर माफी मांगने की भी मांग की।

सदन में बढ़ते हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए सभी सदस्यों से संसदीय मर्यादा बनाए रखने और संयमित भाषा का प्रयोग करने की अपील की। इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी।

इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष सरकार से छात्रों से जुड़े मामलों में जवाबदेही की मांग कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि संसद में तथ्यात्मक और मर्यादित चर्चा होनी चाहिए।

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संसद में बहस जितनी तीखी हो, उतनी ही जिम्मेदार भी होनी चाहिए

लोकतंत्र में संसद वह मंच है जहां जनता से जुड़े हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। छात्र, शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था जैसे विषय करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं, इसलिए इन पर गंभीर बहस जरूरी है। साथ ही, पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें और संसदीय मर्यादा का पालन करें। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि सवाल भी पूछे जाएं और जवाब भी जिम्मेदारी के साथ दिए जाएं।

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