:
Breaking News

Desk News: चंडीगढ़ हाईकोर्ट के विस्तार पर 16 नवंबर को अहम बैठक, 1,500 करोड़ की योजना पर होगा विचार

top-news
https://maannews.acnoo.com/public/frontend/img/header-adds/adds.jpg

Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के विस्तार की 1,500 करोड़ रुपये की योजना पर 16 नवंबर को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी।

09 नवंबर 2026


चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट परिसर के विस्तार की वर्षों से लंबित योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 16 नवंबर को उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में चंडीगढ़ प्रशासन की करीब 1,500 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए वित्तीय मंजूरी से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जाएगा।


केंद्र सरकार की ओर से अदालत में पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने सुनवाई के दौरान इस बैठक की जानकारी दी। उनका कहना है कि बैठक में मुख्य रूप से परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के मुद्दे पर चर्चा होगी। निर्माण के डिजाइन और संरचना को लेकर अंतिम मंजूरी अभी यूनेस्को के विरासत अधिकारियों से मिलनी बाकी है।


यूनेस्को की मंजूरी बनी अहम शर्त


हाईकोर्ट परिसर चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इस परिसर को वर्ष 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ऐसे में यहां किसी बड़े निर्माण या ढांचागत बदलाव से पहले विरासत से जुड़े नियमों का पालन और संबंधित अधिकारियों की स्वीकृति जरूरी है।


चंडीगढ़ प्रशासन संशोधित परियोजना रिपोर्ट यूनेस्को को भेज चुका है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक, इस प्रस्ताव पर इसी महीने के अंतिम हिस्से में विचार होने की संभावना है। इससे पहले भूमिगत पार्किंग से जुड़ा एक प्रस्ताव वर्ष 2023 में यूनेस्को की ओर से स्वीकार नहीं किया गया था।


चार नई इमारतें और अतिरिक्त कोर्ट रूम का प्रस्ताव


विस्तार योजना में मौजूदा विरासत भवन के पीछे लगभग 11.42 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में चार नई इमारतें बनाने का प्रस्ताव है। इनमें 30 से 35 अतिरिक्त अदालत कक्ष विकसित किए जाने की योजना है। इसके अलावा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में लगभग 11.17 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था करने का प्रस्ताव भी शामिल है।


योजना के लिए कुछ मौजूदा ढांचों को हटाकर नई व्यवस्था में शामिल किया जाना है। इनमें पंजाब और हरियाणा के एडवोकेट जनरल कार्यालय, न्यायिक रिकॉर्ड रूम और वकीलों के पुराने चैंबर सहित अन्य इमारतें शामिल हैं। इनका कुल निर्मित क्षेत्र करीब 2.07 लाख वर्ग फुट बताया गया है।


प्रस्तावित भवन के नीचे तीन स्तरों पर पार्किंग बनाई जाएगी। वहीं जमीन के ऊपर ग्राउंड फ्लोर सहित अधिकतम तीन मंजिलें रखने की योजना है, ताकि ले कॉर्बूजिए द्वारा डिजाइन की गई ऐतिहासिक इमारत की मूल पहचान और आसपास का दृश्य प्रभावित न हो।


बढ़ते काम के दबाव से जूझ रहा परिसर


हाईकोर्ट परिसर में जगह की कमी लंबे समय से बड़ी चुनौती बनी हुई है। चंडीगढ़ प्रशासन के एक अधिकारी के अनुसार, यहां करीब 10 हजार वकील और 3,300 से अधिक अदालत कर्मचारी कार्यरत हैं। मुकदमों से जुड़े लोगों की आवाजाही और निजी वाहनों की संख्या भी परिसर पर दबाव बढ़ाती है।


हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 85 पद स्वीकृत हैं, जबकि फिलहाल 64 न्यायाधीश कार्यरत हैं। सभी पद भरने की स्थिति में अदालत कक्षों की उपलब्धता और बड़ी समस्या बन सकती है। इसके साथ ही रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए पर्याप्त जगह और महत्वपूर्ण मुकदमों की फाइलें सुरक्षित रखने की सुविधा भी सीमित बताई गई है।


अदालत ने जताई है बुनियादी सुविधाओं की कमी पर चिंता


दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट ने एक विस्तृत आदेश के माध्यम से परिसर में बुनियादी सुविधाओं की कमी और जगह की समस्या पर चिंता जाहिर की थी। मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भी कहा था कि मौजूदा भवन पुराने दौर की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जबकि अब मुकदमों और न्यायिक कार्यों का दबाव काफी बढ़ चुका है।


इस विस्तार योजना को लेकर कर्मचारी संघ के पदाधिकारी विनोद धत्तरवाल और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने 16 नवंबर की बैठक का उल्लेख करते हुए उम्मीद जताई कि संबंधित अधिकारी हाईकोर्ट की तात्कालिक जरूरतों को ध्यान में रखकर प्रस्ताव पर उचित निर्णय लेंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की गई है।


इस बीच, हाईकोर्ट परिसर में कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर बरामदा बनाने को लेकर भी अलग विवाद सामने आया है। 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्माण से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।


फिलहाल 16 नवंबर की बैठक में वित्तीय मंजूरी पर होने वाली चर्चा और यूनेस्को से मिलने वाली स्वीकृति इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।

https://maannews.acnoo.com/public/frontend/img/header-adds/adds.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *