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Political News: उमर अब्दुल्ला सरकार पर बढ़ा सियासी दबाव, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बगावत के बीच फारूक अब्दुल्ला का नया दांव

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Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी नाराजगी बड़ी चुनौती बन गई है। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के इस्तीफे और नाराज विधायकों की मांगों के बीच फारूक अब्दुल्ला ने नए सलाहकार समूह बनाने की पहल की है।

12 नवंबर 2026 | Alam Ki Khabar


जम्मू-कश्मीर की राजनीति में इन दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर चल रही खींचतान चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सामने एक तरफ सरकार चलाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर पार्टी के भीतर असंतुष्ट विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को संभालने का दबाव बढ़ रहा है। श्रीनगर के सांसद रहे आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के पार्टी और लोकसभा से इस्तीफे ने इस राजनीतिक संकट को और गंभीर बना दिया है।


हालांकि पार्टी नेतृत्व लगातार एकजुटता का संदेश दे रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सामने आई नाराजगी और चुनावी वादों को लेकर उठे सवालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीतिक रणनीति पर नई बहस शुरू कर दी है।


मंत्रिमंडल विस्तार के बाद क्यों नाराज हुए विधायक?


जम्मू-कश्मीर में 27 अक्टूबर को हुए मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान चार नए मंत्रियों को शामिल किया गया था। इसके बाद पार्टी के कई विधायकों में असंतोष सामने आया। कुछ वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ी।


रिपोर्टों के मुताबिक, असंतुष्ट विधायकों का एक समूह मंत्रिमंडल में बदलाव, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी की भूमिका और सरकार में विधायकों की भागीदारी जैसे मुद्दे उठा रहा है।


विधायकों की मांग केवल मंत्री पद तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं कि सरकार के फैसलों और विभागीय कामकाज में निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी पर्याप्त भूमिका मिले।


फारूक अब्दुल्ला ने संभाली नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी


पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला सक्रिय हुए। 6 नवंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ नाराज विधायकों से मुलाकात की।


बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी में विभाजन की अटकलों को खारिज किया। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि विधायकों की ओर से उठाई गई शिकायतें वास्तविक हैं और उन पर विचार किया गया है।


इसके बाद 10 नवंबर को फारूक अब्दुल्ला ने एक और पहल की। उन्होंने पार्टी विधायकों को पत्र लिखकर मंत्रियों के साथ अनौपचारिक सलाहकार समूह बनाने का प्रस्ताव दिया।


इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक विधायक अधिकतम दो मंत्रियों से जुड़े सलाहकार समूह का हिस्सा बन सकेगा। विधायकों से तीन मंत्रियों के नाम प्राथमिकता के आधार पर मांगे गए हैं। इन समूहों का उद्देश्य पार्टी और सरकार के बीच संवाद बेहतर करना तथा विभागों के कामकाज की जानकारी विधायकों तक पहुंचाना है।


हालांकि, इस पहल से मंत्रिमंडल में फेरबदल और अन्य प्रमुख मांगों पर तत्काल कोई फैसला नहीं हुआ है।


आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के इस्तीफे ने बढ़ाई मुश्किल


नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका श्रीनगर के सांसद रहे आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का इस्तीफा माना जा रहा है।


3 नवंबर को बडगाम के बेहिश्त-ए-जहरा पार्क में अपने दिवंगत पिता आगा सैयद मेहदी की 26वीं बरसी के कार्यक्रम में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोकसभा की सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया।


अपने लंबे भाषण में रुहुल्लाह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने चुनाव के दौरान जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक अधिकारों, अनुच्छेद 370 की बहाली और जनता की गरिमा की रक्षा को लेकर जो वादे किए थे, सत्ता में आने के बाद उन पर अपेक्षित तरीके से काम नहीं हुआ।


उनका कहना था कि वह ऐसे राजनीतिक रास्ते का हिस्सा नहीं बने रह सकते, जिसमें जनता से किए गए वादों और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से समझौता होता दिखाई दे।


6 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका इस्तीफा 3 नवंबर से प्रभावी मानते हुए स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही श्रीनगर लोकसभा सीट रिक्त हो गई।


अनुच्छेद 370 पर पार्टी के भीतर वैचारिक मतभेद


रुहुल्लाह मेहदी का मामला केवल एक सांसद के पार्टी छोड़ने तक सीमित नहीं है। वह जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक अधिकारों और अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर मुखर आवाज रहे हैं।


उनका मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने चुनावी एजेंडे पर अधिक आक्रामक तरीके से काम करना चाहिए। दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला सरकार सीमित संवैधानिक अधिकारों वाले केंद्र शासित प्रदेश में रहते हुए राजनीतिक और विधायी रास्तों से अपने मुद्दे आगे बढ़ाने की रणनीति अपना रही है।


यही अंतर अब पार्टी के भीतर वैचारिक बहस का विषय बन गया है। एक तरफ सरकार चलाने की व्यावहारिक चुनौतियां हैं, तो दूसरी ओर समर्थकों से किए गए राजनीतिक वादों को पूरा करने का दबाव है।


रुहुल्लाह ने अपने अगले राजनीतिक कदम के तौर पर तत्काल किसी नई पार्टी में शामिल होने के बजाय जम्मू-कश्मीर के अधिकारों और पहचान के लिए व्यापक राजनीतिक मंच बनाने के संकेत दिए हैं।


क्या भाजपा के खिलाफ ऑपरेशन लोटस का आरोप?


नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से पार्टी में असंतोष के पीछे भाजपा की कथित राजनीतिक रणनीति का भी आरोप लगाया गया है। पार्टी के कुछ नेताओं ने ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों की आशंका जताई है।


हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का आंतरिक मामला बताया है। ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता के पीछे किसी बाहरी साजिश की पुष्टि नहीं हुई है।


उमर अब्दुल्ला के सामने दोहरी चुनौती


मौजूदा घटनाक्रम से स्पष्ट है कि उमर अब्दुल्ला के सामने चुनौती केवल सरकार चलाने की नहीं है। उन्हें पार्टी के भीतर प्रतिनिधित्व और भागीदारी को लेकर उठ रही मांगों के साथ-साथ अपने राजनीतिक एजेंडे पर भी भरोसा बनाए रखना होगा।


फारूक अब्दुल्ला की ओर से सलाहकार समूह बनाने की पहल असंतुष्ट विधायकों को सरकार से जोड़ने का प्रयास है। लेकिन यह व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होगी, इसका फैसला आने वाले समय में होगा।


सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आंतरिक मतभेदों को सुलझाकर सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना पाएगी या फिर रुहुल्लाह मेहदी के अलग होने के बाद पार्टी के भीतर वैचारिक असंतोष और बढ़ेगा?


फिलहाल पार्टी में टूट की स्थिति घोषित नहीं हुई है, लेकिन नेतृत्व के सामने पैदा हुई राजनीतिक और संगठनात्मक चुनौतियां निश्चित रूप से उसकी अगली रणनीति की परीक्षा ले रही हैं।


पूरी खबर पढ़ने के लिए Alam Ki Khabar पढ़ें।

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