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IPL Founder Lalit Modi: FEMA मामले में बड़ी राहत, ट्रिब्यूनल ने ED के प्रमुख निष्कर्ष किए खारिज

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Alam Ki Khabar: IPL के संस्थापक ललित मोदी को 2009 के FEMA मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। SAFEMA अपीलीय ट्रिब्यूनल ने ED के कई प्रमुख निष्कर्षों को खारिज कर दिया, जिसके बाद ललित मोदी ने भारत लौटने की घोषणा की।

पटना, 22 जुलाई। आलम की खबर: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को वर्ष 2009 से जुड़े विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। SAFEMA अपीलीय ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कई प्रमुख निष्कर्षों और उन पर लगाए गए दंड को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद ललित मोदी ने कहा कि पिछले 16 वर्षों से वह जिस बात पर कायम थे, आखिरकार वही सही साबित हुई है। साथ ही उन्होंने इस वर्ष के अंत या अगले वर्ष की शुरुआत में भारत लौटने की इच्छा भी जताई है।
यह मामला वर्ष 2009 के आईपीएल सीजन से जुड़ा है, जब लोकसभा चुनाव के कारण सुरक्षा कारणों से पूरे टूर्नामेंट का आयोजन भारत के बजाय दक्षिण अफ्रीका में कराया गया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि टूर्नामेंट के आयोजन से जुड़े कुछ विदेशी भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आवश्यक मंजूरी के बिना किए गए थे।
वर्ष 2011 में इस मामले में नोटिस जारी किए गए थे, जबकि 2018 में ED ने बीसीसीआई, ललित मोदी और अन्य अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाया था। इसके बाद मामला SAFEMA अपीलीय ट्रिब्यूनल में पहुंचा, जहां विस्तृत सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया।
ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि आईपीएल 2009 से जुड़े विदेशी भुगतान 'करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन' की श्रेणी में आते हैं, न कि 'कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन' में। इसलिए ED द्वारा लगाए गए कई आरोप कानूनी रूप से टिक नहीं पाए। ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि बीसीसीआई की FEMA अनुपालना की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ललित मोदी पर नहीं डाली जा सकती। इसी आधार पर उनके खिलाफ लगाए गए प्रमुख दंड को निरस्त कर दिया गया।
हालांकि ट्रिब्यूनल ने बीसीसीआई पर लगाए गए कुछ सीमित आर्थिक दंड को बरकरार रखा है, जबकि कुछ मामलों में जुर्माने की राशि में कमी भी की गई है।
फैसले के बाद ललित मोदी ने इसे अपने लिए बड़ी कानूनी जीत बताते हुए कहा कि वह लंबे समय से खुद को निर्दोष बताते रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि अब भारत लौटने की दिशा में भी तैयारी शुरू करेंगे।
इस फैसले को आईपीएल और खेल प्रशासन से जुड़े सबसे चर्चित कानूनी मामलों में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। हालांकि यदि इस मामले में आगे किसी उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है तो कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रह सकती है।
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विशेष टिप्पणी
ललित मोदी का मामला पिछले डेढ़ दशक से भारतीय खेल और वित्तीय कानूनों से जुड़ी चर्चाओं का केंद्र रहा है। ट्रिब्यूनल का यह फैसला कानूनी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन यदि आगे कोई अपील होती है तो अंतिम स्थिति न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

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