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बिहार में रेलवे फाटकों की बाधा घटेगी, 217 नए आरओबी-आरयूबी का निर्माण

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पटना। बिहार में आने वाले वर्षों में रेलवे फाटकों के कारण सड़क यातायात में रुकावट की समस्या कम होने वाली है। पथ निर्माण विभाग ने राज्य की प्रमुख सड़कों पर स्थित 217 नए रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) और अंडरब्रिज (आरयूबी) बनाने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के लिए रेलवे मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद राज्य सरकार ने निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मोदी सरकार का पिछला समझौता

मई 2019 में राज्य सरकार और रेलवे मंत्रालय के बीच आरओबी निर्माण को लेकर एमओयू हुआ था। उस समय 44 आरओबी बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी तय की गई थी। इन 44 में से 35 आरओबी का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और 9 का निर्माण बिहार राज्य पथ विकास निगम के माध्यम से किया जाना था। अब तक 41 आरओबी की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिनमें से 38 के कार्य आवंटित हो चुके हैं, जबकि 3 की निविदा प्रक्रिया जारी है।

217 नए आरओबी-आरयूबी की योजना

पथ निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सड़कों पर अब 217 नए आरओबी/आरयूबी बनाए जाएंगे, जिनमें कुछ स्थानों पर भूमिगत पुल (आरयूबी) भी शामिल हैं। इन सभी पुलों की पूरी लागत केंद्र सरकार वहन करेगी, जिससे राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। इससे पहले राज्य सरकार को भी इस परियोजना में खर्च करना पड़ता था। रेलवे बोर्ड ने अब तक 37 आरओबी की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को मंजूरी दे दी है, जबकि 115 आरओबी/आरयूबी की डीपीआर स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी है।

निर्माण के प्रमुख स्थान

नए आरओबी/आरयूबी मंझौलिया-बेतिया, सुगौली-मंझौलिया, जीवधारा-बापूधाम मोतिहारी, कांटी यार्ड, मोतीपुर-महवाल, थलवारा-लहेरियासराय, दरभंगा-मुहमदपुर, दरभंगा-ककरघट्टी, दलसिंहसराय-नाजिरगंज, बरौनी-तेघड़ा, वारिसलीगंज-नवादा, दरभंगा यार्ड, लहेरियासराय-दरभंगा, नारायणपुर अनंत-मुजफ्फरपुर, फुलवारीशरीफ-दानापुर, रघुनाथपुर, डुमरांव-बरूना, सहरसा-पूर्णिया, किऊल-बंशीपुर, नबीनगर यार्ड, समस्तीपुर-कर्पूरी ग्राम, खगड़िया-उमेशनगर, मोहम्मदपुर-कमतौल, बरौनी-तिलरथ, चकिया-मेहसी, मशरख-श्याम कौड़िया, छपरा कचहरी-मढ़ौरा, सीवान यार्ड, सुधानी-बारसोई, कटिहार-दलन सहित अन्य स्थानों पर होंगे।

इन पुलों के निर्माण से न केवल यातायात जाम की समस्या कम होगी, बल्कि सड़क और रेलवे दोनों के यातायात में सुरक्षा और सुगमता बढ़ेगी।

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