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सीओ सिस्टम पर सर्जिकल स्ट्राइक?

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सीओ सिस्टम पर सर्जिकल स्ट्राइक?
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विजय सिन्हा की सख्ती से हिला भूमि सुधार विभाग, भ्रष्ट अंचल राज पर उठे सवाल
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पटना के ज्ञान भवन में आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण कार्यशाला के दौरान उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा का तेवर बता रहा था कि अब जमीन से जुड़े मामलों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मासिक समीक्षा में पिछड़े अंचलों के अंचलाधिकारियों (सीओ) को खड़ा कर कड़ी फटकार लगाते हुए उन्होंने सीधे पूछा—
“अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और अंचल का प्रदर्शन इतना खराब क्यों है?”

विजय सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया कि बीमारी, अवकाश या प्रशासनिक बहाने अब ढाल नहीं बनेंगे। 31 दिसंबर तक सुधार नहीं दिखा तो सीधे एक्शन तय है। वहीं बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने की भी घोषणा की गई।

डिप्टी सीएम ने बताया कि पदभार संभालते ही उन्होंने दाखिल-खारिज और परिमार्जन जैसे वर्षों से लंबित मामलों को प्राथमिकता दी है। जिला स्तर पर लंबित केसों की सूची तलब की जा रही है और विशेष टीमों के जरिए अंचल कार्यालयों की जांच होगी। गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई से कोई नहीं बचेगा।

अंचल कार्यालय: भ्रष्टाचार की सबसे कमजोर कड़ी

बिहार में जमीन से जुड़ा भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है। आम आदमी के लिए अंचल कार्यालय आज भी सबसे बड़ी परेशानी बने हुए हैं, जहां बिना पैसे दिए फाइल आगे बढ़ना मुश्किल माना जाता है। भूमाफिया का दबदबा, फर्जी दस्तावेज और महीनों तक टालमटोल— यही सिस्टम की पहचान बन चुकी है।

ऐसे माहौल में विजय सिन्हा की सख्ती ने लोगों में उम्मीद जगाई है। लगातार बैठकों, खुले मंच से फटकार और सीधे कार्रवाई की चेतावनी से यह संदेश गया है कि विभाग अब जवाबदेही से भाग नहीं सकेगा।

हालांकि, जमीनी सच्चाई यह भी है कि इतना गहराई तक फैले भ्रष्ट तंत्र पर लगाम लगाना आसान नहीं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ चेतावनी और समीक्षा से दशकों से जमे अंचल राज को तोड़ा जा सकेगा?

विजय सिन्हा ने साफ किया है कि यह शुरुआत भर है। मकर संक्रांति के बाद समीक्षा बैठकों को और तेज किया जाएगा। अब असली परीक्षा यह है कि यह सख्ती फाइलों से निकलकर जमीन तक कब पहुंचती है।

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