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न्यायपालिका में बड़ा फेरबदल: पटना समेत पांच हाईकोर्ट को मिलेंगे नए मुख्य न्यायाधीश

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नई दिल्ली/पटना।देश की न्यायपालिका में जल्द ही बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट सहित पांच राज्यों के उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश कर दी है। ये नियुक्तियां आगामी महीनों में सेवानिवृत्ति और स्थानांतरण के चलते खाली होने वाले पदों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित की गई हैं।

कॉलेजियम की यह सिफारिश गुरुवार को हुई बैठक में की गई, हालांकि इन नामों पर अंतिम मुहर केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लगेगी।

पटना हाईकोर्ट को मिलेगा स्थायी चीफ जस्टिस

कॉलेजियम ने उड़ीसा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद वे पटना हाईकोर्ट के 47वें चीफ जस्टिस होंगे।
वर्तमान में पटना हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सुधीर सिंह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जस्टिस साहू की नियुक्ति के साथ ही लंबे समय बाद हाईकोर्ट को स्थायी नेतृत्व मिल जाएगा।

उत्तराखंड, झारखंड और मेघालय में भी बदलाव

कॉलेजियम के फैसले के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की गई है। यह पद 9 जनवरी 2026 को वर्तमान चीफ जस्टिस के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली होगा।

वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस रेवती पी. मोहिते डेरे को मेघालय हाईकोर्ट की कमान सौंपे जाने का प्रस्ताव है। यह फैसला वहां के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के संभावित स्थानांतरण को देखते हुए लिया गया है।

झारखंड और सिक्किम हाईकोर्ट में नई नियुक्ति

झारखंड हाईकोर्ट के लिए कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम. एस. सोनक के नाम की अनुशंसा की है। झारखंड हाईकोर्ट में यह पद 8 जनवरी 2026 के बाद रिक्त होगा।
इसके अलावा, केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने का भी प्रस्ताव भेजा गया है।

केरल हाईकोर्ट में भी नया नेतृत्व

कॉलेजियम ने मेघालय हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सौमेन सेन को केरल हाईकोर्ट का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह बदलाव भी 9 जनवरी 2026 के बाद प्रभावी होगा।

केंद्र की मंजूरी के बाद होगा अंतिम फैसला

फिलहाल इन सभी नियुक्तियों पर केंद्र सरकार की स्वीकृति बाकी है। मंजूरी मिलते ही देश के कई हाईकोर्ट में नया नेतृत्व संभालेगा, जिससे न्यायिक प्रशासन में नई दिशा और गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।

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