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शिक्षा विभाग में बड़ा नाम–विवाद, अशोक चौधरी की प्रोफेसर नियुक्ति पर ब्रेक

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बिहार की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार को एक अहम मुद्दा चर्चा में रहा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेसवार्ता कर साफ किया कि मंत्री अशोक चौधरी से जुड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है और पूरा मामला अब आयोग के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभागीय स्तर पर की गई शुरुआती जांच में कुछ विसंगतियां सामने आई हैं। इन्हीं बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने नियुक्ति पर अंतिम मुहर लगाने से पहले विस्तृत जांच का फैसला किया है। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नियमों से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और हर पहलू की गहराई से पड़ताल की जा रही है।
दरअसल, जून 2025 में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों में अशोक चौधरी का नाम भी शामिल था। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की इस प्रक्रिया की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी, जिसमें वर्षों बाद नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चयन प्रक्रिया में 274 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की थी और अशोक चौधरी को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय आवंटित किया गया था।
हालांकि, नियुक्ति पत्र जारी होने से ठीक पहले उनके मामले में अड़चन आ गई। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में नाम ‘अशोक कुमार’ दर्ज है, जबकि चुनावी हलफनामों और राजनीतिक दस्तावेजों में वे ‘अशोक चौधरी’ के नाम से जाने जाते हैं। दो अलग-अलग नाम होने के कारण दस्तावेज़ सत्यापन में सवाल खड़े हुए और सरकार ने एहतियातन नियुक्ति पर रोक लगा दी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि आयोग और विभाग दोनों स्तरों पर इस अंतर की जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। इस फैसले के बाद राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है और विपक्ष भी पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए है।
अब सबकी निगाहें जांच के नतीजों पर टिकी हैं—यह तय होगा कि मामला केवल दस्तावेजी त्रुटि तक सीमित है या इसके पीछे कोई और वजह है।

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