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31 दिसंबर को सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा करेंगे सीधा संवाद

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बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सक्रियता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार जिलों में जाकर भूमि से जुड़ी सेवाओं की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनने की पहल कर रहे हैं।
इसी कड़ी में 31 दिसंबर 2025 को सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विकास भवन के सामने स्थित प्रेक्षागृह, सहरसा में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता स्वयं उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे।
पहली पाली में जनता से सीधा संवाद
कार्यक्रम की पहली पाली सुबह 11 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक चलेगी। इस दौरान आम नागरिक अपनी भूमि से जुड़ी समस्याएं—जैसे दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मैपी और अन्य ऑनलाइन सेवाओं—से संबंधित आवेदन दे सकेंगे।
आवेदनों का अंचलवार चयन कर मौके पर ही संबंधित अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मियों के साथ समस्या पर चर्चा की जाएगी, ताकि समाधान की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो सके।
शिकायतकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक अंचलवार लगाए गए काउंटरों पर किया जाएगा। आवेदन में नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा, जिससे आगे की कार्रवाई की जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जा सके।
दूसरी पाली में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
कार्यक्रम की दूसरी पाली अपराह्न 3:30 बजे से 5:00 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें राजस्व विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक होगी।
इस बैठक में दाखिल–खारिज, ई-मैपी, परिमार्जन प्लस और अभियान बसेरा-2 सहित अन्य ऑनलाइन सेवाओं की प्रगति की आंकड़ों के साथ समीक्षा की जाएगी।
इस बैठक में अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी उपस्थित रहेंगे।
भूमि विवाद कम करने पर सरकार का फोकस
भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के माध्यम से सरकार का उद्देश्य भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना और आम नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। इससे भूमि विवादों में कमी आएगी और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनेगी।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में भूमि से जुड़े कार्यों के लिए आम लोगों को अनावश्यक परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए प्रमंडल और जिला स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है, ताकि हर राजस्व ग्राम में कार्यों का निष्पादन समय सीमा के भीतर हो सके।

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