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“जरूरत पड़ी तो कड़ा इलाज भी होगा” – भूमि सुधार पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का सख्त संदेश

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पटना। बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दाखिल-खारिज, परिमार्जन, नापी और भूमि विवाद के नाम पर चल रहे गलत खेल पर जल्द निर्णायक कार्रवाई होगी।
डिप्टी सीएम ने कहा कि विभाग में सुधार की प्रक्रिया लगातार जारी है और आम लोगों का भरोसा बढ़ा है। लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान बिना देरी के हो। इसी उद्देश्य से राज्यभर में जन संवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है।
अंचल स्तर तक होगी निगरानी
विजय सिन्हा ने बताया कि अब निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। सिर्फ जिला स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंचल स्तर तक मामलों की मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी लापरवाही करेंगे या गलत तरीके अपनाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है।
“इलाज धीरे चल रहा है, जरूरत पड़ी तो सर्जरी भी होगी”
अपने बयान में उपमुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि फिलहाल व्यवस्था को सुधारने के लिए “हल्की दवा” दी जा रही है, लेकिन यदि हालात नहीं सुधरे तो “कड़ा इलाज” भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं रहेगी।
विभागीय उपलब्धियों का किया उल्लेख
एक प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम ने भूमि राजस्व विभाग की उपलब्धियों पर आधारित विभागीय परिपत्र का विमोचन भी किया। उन्होंने बताया कि भूमि सुधार और जनकल्याण कार्यक्रमों के तहत लंबित मामलों के निष्पादन में उल्लेखनीय तेजी आई है। परिमार्जन, दाखिल-खारिज और भूमि नापी जैसे कार्यों में प्रगति दर्ज की गई है।
लंबित मामलों में बड़ी कमी
विजय सिन्हा के अनुसार, विभाग में लंबित मामलों की संख्या में हजारों की कमी आई है। आवेदनों के निष्पादन की दर में भी पहले की तुलना में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर अधिकारियों की निष्क्रियता और गलत कार्यप्रणाली के कारण समस्याएं सामने आई हैं, जिन्हें शीघ्र दूर किया जा रहा है।
मकर संक्रांति के बाद जारी होंगे आंकड़े
डिप्टी सीएम ने जानकारी दी कि मकर संक्रांति के बाद विभाग की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। उनका कहना है कि सरकार का लक्ष्य भूमि सुधार व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है, ताकि आम जनता को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

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