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बिहार में 25 प्रभारी मंत्रियों की नई तैनाती, जिलों में विकास निगरानी को मिलेगी रफ्तार

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पटना। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्रियों की नई सूची जारी कर दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना के अनुसार पूर्व में जारी सभी आदेश निरस्त कर दिए गए हैं और 25 मंत्रियों को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से विकास योजनाओं की जमीनी निगरानी मजबूत होगी और आम जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा।
नई सूची के तहत पटना जिले की कमान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दी गई है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिले का दायित्व सौंपा गया है, जबकि वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी पूर्वी चंपारण और नालंदा के प्रभारी बनाए गए हैं। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली और सारण जिले की जिम्मेदारी मिली है।
ग्रामीण विकास और समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं की निगरानी के लिए श्रवण कुमार को समस्तीपुर एवं पूर्णिया का प्रभार दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय दरभंगा और पश्चिमी चंपारण में सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल को भागलपुर और गया जिले की कमान मिली है, वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को सीतामढ़ी, शिवहर तथा जहानाबाद की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राज्य सरकार का कहना है कि प्रभारी मंत्रियों की यह टीम जिलों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच सेतु का काम करेगी। इनके माध्यम से लंबित योजनाओं की समीक्षा, कानून-व्यवस्था की निगरानी और लोक शिकायतों के त्वरित निस्तारण को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें कर विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी, ताकि योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित न रहें।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नई व्यवस्था से जिलों में सत्ता और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। प्रभारी मंत्री सीधे तौर पर क्षेत्र की जरूरतों को समझकर सरकार तक पहुंचा सकेंगे, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल जैसी बुनियादी योजनाओं को गति मिलेगी। आने वाले दिनों में इस फैसले का असर जिलों के विकास मॉडल में साफ दिखाई देने की उम्मीद जताई जा रही है।

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