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पटना: मुख्य सचिव ने बिहार की प्रमुख बुनियादी परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की, कृषि और कनेक्टिविटी को बताया जीवनरेखा

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मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने राज्य की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं—नार्थ कोयल जलाशय, मंडई वीयर और ताजपुर-बख्तियारपुर ग्रीनफील्ड पथ—की विस्तृत उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि ये परियोजनाएं केवल सामान्य बुनियादी ढांचा नहीं हैं, बल्कि बिहार की कृषि क्षेत्र और राज्य की कनेक्टिविटी के लिए जीवनरेखा के समान महत्व रखती हैं।
मुख्य सचिव ने बैठक में सभी जिलाधिकारियों और सचिवों को निर्देश दिए कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली सभी अड़चनों जैसे भू-अर्जन संबंधित समस्याएं, वन विभाग की एनओसी या अन्य प्रशासनिक बाधाओं का समाधान तुरंत किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि रैयतों को उचित समय पर मुआवजा देने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए ताकि परियोजनाओं में कोई देरी न हो।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, निर्माण कार्यों की प्रगति और आगामी कार्ययोजना पर रिपोर्ट पेश कर रहे थे। मुख्य सचिव ने प्रत्येक परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि समयबद्ध कार्यान्वयन से ही इन परियोजनाओं से राज्य की कृषि उत्पादकता में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि संभव होगी।
विशेष रूप से नार्थ कोयल जलाशय परियोजना को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि यह केवल सिंचाई सुविधा नहीं बल्कि क्षेत्रीय जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मंडई वीयर और ताजपुर-बख्तियारपुर ग्रीनफील्ड पथ से न केवल लोगों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि राज्य की आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से सभी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित जिलाधिकारियों को नियमित रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी दी जाए ताकि परियोजनाओं की प्रगति लगातार मॉनिटर की जा सके और किसी भी प्रकार की विलंबता को रोका जा सके।
इस समीक्षा बैठक के बाद स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकार इन प्रमुख बुनियादी परियोजनाओं को प्राथमिकता देती है और इनके माध्यम से बिहार के किसानों, व्यापारियों और आम जनता के लिए स्थायी लाभ सुनिश्चित करना चाहती है।

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