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मुक्तापुर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा ज्ञापन

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समस्तीपुर, 19 जनवरी 2026।
समस्तीपुर के विकास से जुड़ी अहम रेल और आधारभूत संरचना योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से रेल विकास-विस्तार मंच एवं जिला विकास मंच की संयुक्त बैठक सोमवार को डीआरएम चौक पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शंकर प्रसाद साह ने की, जबकि इसमें बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 24 जनवरी को मुख्यमंत्री के कर्पूरीग्राम आगमन के अवसर पर उन्हें एक विस्तृत स्मार-पत्र सौंपा जाएगा। इस स्मार-पत्र में मुक्तापुर रेल गुमटी पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने, दूधपूरा में प्रस्तावित हवाई अड्डे को मंजूरी देने, अटेरन चौक रेल गुमटी पर ओवरब्रिज, कर्पूरीग्राम–ताजपुर–भगवानपुर, केवलस्थान–कर्पूरीग्राम, दलसिंहसराय–पटोरी तथा मुक्तापुर–कुशेश्वरस्थान नई रेल लाइन परियोजनाओं को स्वीकृति देने जैसी महत्वपूर्ण मांगें शामिल की जाएंगी।
बैठक को संबोधित करते हुए मंच के संयोजक शत्रुघ्न राय पंजी ने कहा कि समस्तीपुर रेल कारखाना इस जिले की ऐतिहासिक धरोहर है। लंबी जन-लड़ाई के बाद यहां पीओएच डब्बा निर्माण कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन आज भी कारखाने के समुचित विकास के लिए न पर्याप्त भूमि का अधिग्रहण किया गया है और न ही आधुनिक बड़ी मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रेल कारखाने के विस्तार में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शंकर प्रसाद यादव ने बताया कि स्मार-पत्र में शामिल सभी मांगों को लोकसभा एवं विधानसभा के आगामी बजट सत्र में उठाने के लिए जिले के सभी सांसदों एवं विधायकों को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा, ताकि समस्तीपुर के रेल और यातायात विकास से जुड़े मुद्दों को राज्य और केंद्र स्तर पर मजबूती से रखा जा सके।
बैठक में सुरेंद्र प्रसाद सिंह, जीबछ पासवान, उपेंद्र राय, अशोक कुमार, राजेंद्र राय, विश्वनाथ सिंह हजारी, सुशील कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और एकजुट होकर संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि मुक्तापुर ओवरब्रिज और नई रेल लाइनों का निर्माण सिर्फ सुविधा का सवाल नहीं, बल्कि जिले के आर्थिक और सामाजिक विकास की बुनियाद है।
मंच के सदस्यों ने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष मजबूती से पक्ष रखे जाने के बाद इन योजनाओं को जल्द स्वीकृति मिलेगी और वर्षों से लंबित मांगें धरातल पर उतरेंगी।

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