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मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सहकारी समितियों को लेकर कई अहम निर्देश दिए, सकरी और रैयाम में नई चीनी मिल खोलने का निर्णय

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पटना: राज्य सहकारी विकास समिति की पांचवी बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और किसानों तथा ग्रामीण वर्ग के लिए लाभकारी योजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने बैठक के दौरान सकरी और रैयाम में नई सहकारी चीनी मिल खोलने का निर्णय लिया, जिससे स्थानीय किसानों को सीधे लाभ मिलने के साथ कृषि उत्पादों का बेहतर विपणन सुनिश्चित होगा।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी पैक्सों में माइक्रो एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि ग्रामीण और किसान वर्ग को बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुँच मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने सभी सहकारी समितियों का निबंधन अनिवार्य रूप से पूरा करने का आदेश दिया, ताकि राज्य में सहकारी क्षेत्र की पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित हो।
बैठक में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अपर सचिव पंकज कुमार बंसल ने भी यह निर्देश दिया कि राज्य में अब तक जिन डेयरी सहकारी समितियों का निबंधन नहीं हुआ है, उन्हें शीघ्र निबंधित कराया जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पैक्सों के माध्यम से किसानों को ऋण वितरण, लक्ष्य निर्धारित कर ऋण वसूली, स्वयं सहायता समूहों (SHG), संयुक्त लघु समूह (JLG) और डीएससी से सहकारी बैंकों को जोड़कर व्यवसाय विकास करने की दिशा में पहल करने को कहा।
द्वितीय चरण में पैक्सों के चयन और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार को आवश्यक सूचना देने और वेजफेड के साथ समन्वय स्थापित करने का भी आदेश मुख्य सचिव ने दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सहकारी क्षेत्र में क्रियान्वयन का स्तर विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना की तरह मजबूत और प्रभावी होना चाहिए।
बैठक में सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह, निबंधक रजनीश कुमार सिंह, योजना एवं विकास विभाग, वित्त विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव के निर्देशों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार सहकारी क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण और किसान वर्ग की समृद्धि सुनिश्चित करने में गंभीर है। इन पहलों से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि सहकारी संस्थाओं का प्रबंधन और कार्यक्षमता भी बेहतर होगी।

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