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दरभंगा में महिला डॉक्टर से कथित बदसलूकी, बेंता थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार निलंबित

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दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले में मंगलवार को एक महिला डॉक्टर के साथ पुलिसकर्मी द्वारा कथित अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बेंता थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार ने सड़क पर महिला डॉक्टर की कार रोककर चालक को धमकाया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया।

घटना का क्रम

जानकारी के अनुसार, डॉक्टर तेजस्विनी पांडे अपने घर लौट रही थीं। इस दौरान उनका वाहन कथित रूप से "नो एंट्री" क्षेत्र में चला गया। इससे उनके चालक और थानाध्यक्ष के बीच विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि मामूली बहस के दौरान थानाध्यक्ष ने आपा खो दिया और दबंगई दिखाते हुए कार का गेट खोलकर चालक के साथ अभद्रता की।
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि थानाध्यक्ष गाली-गलौज कर रहे हैं और धमकी देते हुए कहते हैं:
"बाहर निकल, गाड़ी चमकाता है"।
वहीं, डॉक्टर शांत रहकर कहती नजर आ रही हैं:
"आप चालान कीजिए, गाली मत दीजिए।"

स्थानीय लोगों ने किया हस्तक्षेप

घटना स्थल पर मौजूद कुछ स्थानीय लोगों ने थानाध्यक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। इस पूरी घटना को कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो के वायरल होने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और जनता में चर्चा का विषय बन गया।डॉक्टर तेजस्विनी पांडे ने आरोप लगाया कि थानाध्यक्ष ने सरकारी पिस्टल का भी इस्तेमाल कर डराने की कोशिश की। उन्होंने कहा"हम लगातार कह रहे थे कि फाइन करें, लेकिन उन्होंने अभद्र व्यवहार जारी रखा और वर्दी का रौब दिखाया।"

पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होते ही मामला दरभंगा पुलिस प्रशासन तक पहुंचा। सदर डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा:
"किसी भी अधिकारी को इस तरह का अमर्यादित व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। जांच के आधार पर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।"
इस मामले को देखते हुए, दरभंगा पुलिस ने तत्काल कदम उठाते हुए बेंता थाना प्रभारी पु०अ०नि० हरेंद्र कुमार को सामान्य जीवन यापन भत्ते पर निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, दरभंगा रखा गया है।

सोशल मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर यह वीडियो व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है। लोग पुलिसकर्मी के इस रवैये की निंदा कर रहे हैं और इसे नागरिक अधिकारों के खिलाफ कदम बता रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों में पुलिस में जवाबदेही और निगरानी तंत्र को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है।

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