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दरभंगा में भूमि सुधार संवाद

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दरभंगा: बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा 31 जनवरी 2026 को दरभंगा में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की अध्यक्षता करेंगे। यह कार्यक्रम आम जनता की भूमि से जुड़ी समस्याओं और ऑनलाइन सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।
कार्यक्रम ऑडिटोरियम सह प्रेक्षा गृह, लहेरियासराय में होगा। इसमें दो पाली निर्धारित की गई हैं। पहली पाली सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक आम नागरिकों की शिकायतें सुनी जाएंगी। इस दौरान लोग विभाग से संबंधित अपनी समस्याओं और ऑनलाइन सेवाओं की शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। कुछ मामलों में आवेदनकर्ताओं का अंचलवार चयन कर, मौके पर सीओ और राजस्व कर्मियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को पूर्व में स्वीकृत छुट्टियों को रद्द करने का निर्देश दिया है, केवल चिकित्सा अवकाश और उपार्जित अवकाश को छोड़कर सभी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर शिकायत का तुरंत समाधान किया जा सके।
आवेदनकर्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो काउंटर पर किया जाएगा। आवेदन के साथ अपने अंचल का नाम, पता और मोबाइल नंबर देना आवश्यक है, ताकि आवेदन की कार्रवाई की जानकारी मैसेज के माध्यम से सीधे प्राप्त हो सके। विभाग ने आवेदनकर्ताओं से अपील की है कि यदि पहले से कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है, तो उसे भी साथ संलग्न किया जाए। सभी प्राप्त आवेदन जन शिकायत पोर्टल पर अपलोड कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
दूसरी पाली में अपराह्न 3:30 बजे से 6 बजे तक राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और सभी राजस्व अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मापी और अन्य ऑनलाइन सेवाओं की स्थिति का आंकड़ों के साथ विश्लेषण किया जाएगा। विशेष रूप से अभियान बसेरा 2 की स्थिति की समीक्षा पर जोर दिया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री का यह प्रयास भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता, त्वरित निपटान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी से यह संवाद बिहार में भूमि सुधार के कार्यान्वयन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

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