-
-
Sign In
Create your Account
Breaking News
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
राजस्व सेवा संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सरकार सख्त,गाड़ी-डोंगल-चाबी लौटाने का आदेश,कामकाज नहीं रुकेगा
- Reporter 12
- 02 Feb, 2026
बिहार में राजस्व सेवा संघ द्वारा 2 फरवरी 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऐलान के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आम जनता से जुड़े काम किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे।हड़ताल की घोषणा के जवाब में राज्य सरकार ने हड़ताल पर जाने वाले अधिकारियों से सरकारी वाहन,डोंगल और कार्यालय की चाबियां तत्काल वापस लेने का निर्देश जारी किया है।इससे यह साफ संकेत दिया गया है कि प्रशासनिक कामकाज बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अंचल कार्यालय खुले रहेंगे और पहले से निर्धारित जनता दरबार भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे।सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जमीन और राजस्व से जुड़े जरूरी कार्य जैसे दाखिल-खारिज,परिमार्जन,भूमि सर्वे और अन्य सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी।सरकारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी हड़ताल के कारण ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होता है तो उस पर ‘नो वर्क,नो पे’ का नियम लागू होगा,अर्थात काम नहीं करने की स्थिति में वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।सरकार का मानना है कि इस सख्त फैसले से कार्य व्यवस्था को पटरी से उतरने से रोका जा सकेगा।राज्य सरकार ने यह भी रेखांकित किया है कि इस समय बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी जारी है,ऐसे में अंचल कार्यालयों का बंद रहना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है।इसी कारण प्रशासनिक स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।बीडीओ,आरडीओ और डीसीएलआर को अपने-अपने क्षेत्रों में राजस्व कार्यों की नियमित निगरानी करने को कहा गया है और जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारी स्वयं अंचल कार्यालय पहुंचकर कामकाज देख सकते हैं।यदि किसी जिले में कर्मचारियों की कमी उत्पन्न होती है तो जिलाधिकारी को अस्थायी व्यवस्था करने का अधिकार भी दिया गया है।सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि हड़ताल के नाम पर आम जनता को परेशान करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।जमीन और राजस्व से जुड़े कार्य आम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं,इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
