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बिहार की सड़कों पर विकास की रफ्तार: नए एक्सप्रेस-वे और डबल लेन नेटवर्क से बदलेगी तस्वीर

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पटना: बिहार में आने वाले वर्षों में सड़क नेटवर्क की तस्वीर तेजी से बदलने वाली है। नीतीश सरकार के बजट 2026-27 में बुनियादी ढांचे, खासकर सड़क कनेक्टिविटी को विकास की धुरी बनाने का स्पष्ट संकेत दिया गया है। विधानसभा में पेश किए गए बजट में 5 नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण और राज्य की सभी सिंगल लेन सड़कों को चरणबद्ध तरीके से डबल लेन में बदलने की घोषणा ने परिवहन क्षेत्र को नई उम्मीद दी है।
वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ रुपये का बजट सदन में रखते हुए साफ किया कि सरकार का फोकस अब केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि तेज और सुरक्षित आवागमन के जरिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। पिछले साल की तुलना में बजट में करीब 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी यह दिखाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है।
नए एक्सप्रेस-वे बिहार के बड़े शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख व्यापारिक केंद्रों को आपस में जोड़ेंगे। इससे जहां यात्रा का समय घटेगा, वहीं माल परिवहन आसान होने से उद्योग और कारोबार को गति मिलेगी। सरकार का आकलन है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से निवेश का माहौल सुधरेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
सिंगल लेन सड़कों को डबल लेन में बदलने का फैसला ग्रामीण बिहार के लिए खास मायने रखता है। इससे न सिर्फ सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, बल्कि गांवों और कस्बों की शहरी केंद्रों से सीधी और सुगम कनेक्टिविटी बनेगी। ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाओं और परिवहन की दिक्कतों में कमी आने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि हर जिला और प्रखंड मजबूत सड़क नेटवर्क से जुड़ा हो, ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के मूल मंत्र के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य की आर्थिक विकास दर 14.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो बिहार की बढ़ती आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। खास बात यह रही कि महज 12 मिनट में बजट भाषण पूरा कर सरकार ने संकेत दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन पर अब ज्यादा जोर रहेगा।
कुल मिलाकर बजट 2026-27 में सड़क कनेक्टिविटी को दी गई प्राथमिकता यह बताती है कि बिहार सरकार विकास की रफ्तार को जमीन पर उतारने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे को आधार बना रही है। आने वाले समय में जब नए एक्सप्रेस-वे और चौड़ी सड़कें हकीकत बनेंगी, तो इसका असर सिर्फ यात्रा पर नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर भी साफ नजर आएगा।

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