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मारपीट व प्रताड़ना के आरोप सही पाए गए, कुशेश्वरस्थान थानाध्यक्ष समेत दो पुलिस अधिकारी निलंबित

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दरभंगा:कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पुलिसकर्मियों पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप सही पाए जाने के बाद बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा ने कुशेश्वरस्थान थाना के पु०अ०नि०-सह-थानाध्यक्ष अंकित चौधरी और पु०अ०नि० मनोज कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
आवेदन से शुरू हुआ मामला
पूरा मामला 02 फरवरी 2026 का है, जब कुशेश्वरस्थान पूर्वी नगर पंचायत वार्ड संख्या-04 निवासी आनंद कुमार खेतान ने वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को एक लिखित आवेदन सौंपा था। आवेदन में आरोप लगाया गया था कि कुशेश्वरस्थान थानाध्यक्ष अंकित चौधरी और पु०अ०नि० मनोज कुमार शर्मा द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
एसपी ने कराई निष्पक्ष जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा ने शिकायत की जांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) बिरौल को सौंपी। एसडीपीओ बिरौल को पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
जांच में आरोप पाए गए सत्य
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल द्वारा की गई जांच में आवेदक द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए। जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया कि दोनों पुलिस अधिकारियों का आचरण सेवा नियमों के विपरीत है। जांच के बाद एसडीपीओ बिरौल ने दोनों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा से की।
तत्काल प्रभाव से निलंबन
अनुशंसा के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा ने पु०अ०नि० अंकित चौधरी (थानाध्यक्ष, कुशेश्वरस्थान) और पु०अ०नि० मनोज कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में दोनों को सामान्य जीवन-यापन भत्ता दिया जाएगा और उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, दरभंगा निर्धारित किया गया है।
पुलिस महकमे में संदेश स्पष्ट
इस कार्रवाई को पुलिस प्रशासन द्वारा अनुशासन और जवाबदेही के कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार या शक्ति का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं, स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कार्रवाई से पुलिस पर जनता का भरोसा मजबूत होगा।
यह मामला स्पष्ट करता है कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया अब कागज़ों तक सीमित नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी लागू हो रही है।

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