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तांती–तत्वा पर सदन में टकराव, सरकार ने कोर्ट का हवाला दिया

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पटना। बिहार विधानसभा में तांती–तत्वा जाति का सवाल एक बार फिर सामाजिक और राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया। सदन में सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्तमान में तांती–तत्वा जाति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। यह स्थिति सरकार के किसी नए फैसले का नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेश का परिणाम है।
सदन को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि तांती–तत्वा को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर रखने का निर्णय न्यायिक निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान और अदालत के आदेशों से बंधी हुई है और किसी भी जाति को सूची में शामिल या बाहर करने का फैसला मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता।
हालांकि मंत्री ने यह भी साफ किया कि इस निर्णय का प्रभाव पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने पूर्व में अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी प्राप्त की है, उनकी सेवाएं पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी और उनके पद पर कोई खतरा नहीं है। सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
इस मुद्दे पर सदन का माहौल तब और गर्म हो गया, जब तांती–तत्वा जाति को दोबारा अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर विधायक आईपी गुप्ता और जदयू विधायक मनीष कुमार आमने-सामने आ गए। दोनों के बीच तीखी बहस हुई, आरोप–प्रत्यारोप लगे और कुछ देर के लिए कार्यवाही शोरगुल में डूब गई। यह बहस केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़े सवालों को भी सामने ले आई।
हंगामे के बीच मंत्री विजय चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए सदन को शांत कराया और दोहराया कि सरकार इस संवेदनशील विषय पर आंख मूंदकर कोई फैसला नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि संवैधानिक और कानूनी दायरे में कोई रास्ता निकलता है, तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
तांती–तत्वा जाति से जुड़ा यह फैसला केवल प्रशासनिक निर्णय भर नहीं है, बल्कि इससे आरक्षण, सामाजिक संतुलन और राजनीतिक समीकरण भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में आने वाले समय में इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति और तेज होने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं।

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