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बिहार में अप्रैल 2026 से बढ़ सकता है बिजली बिल, 3200 करोड़ पुराने बकाए की भरपाई के लिए नई दरों का प्रस्ताव

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पटना।बिहार में 1 अप्रैल 2026 से बिजली का बिल महंगा हो सकता है।राज्य की दोनों पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों (साउथ और नॉर्थ बिहार पावर) ने विद्युत विनियामक आयोग को टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है।इस प्रस्ताव के अनुसार, पुराने 3200 करोड़ रुपए के बकाए की वसूली के लिए प्रति यूनिट लगभग 35 पैसे तक की दर वृद्धि की योजना बनाई गई है।बकाया राशि का संबंध 2012 में बिजली बोर्ड के बंटवारे और नए कंपनी गठन के समय की जिम्मेदारियों से है।उस समय कंपनियों को एसेट लायबिलिटी के तहत 1100 करोड़ रुपए सरकार से मिलने थे, इसके अलावा अन्य लंबित राशि को मिलाकर कुल बकाया 3200 करोड़ रुपए है।बिजली कंपनियों का कहना है कि सरकार ने अब तक यह राशि नहीं चुकाई, इसलिए कंपनियों ने इसे टैरिफ बढ़ाकर वसूलने की गुहार लगाई है।विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से सुनवाई पूरी कर ली गई है।अगर सरकार बकाया राशि का भुगतान नहीं करती है तो नई दरें लागू की जाएंगी, जो 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2027 तक प्रभावी रहेंगी।सरकार की भूमिका इसमें अहम है।दरअसल, बिजली की दरों को आयोग तय करता है, जबकि दर को कम रखने या बढ़ाने के लिए अनुदान के माध्यम से सरकार हस्तक्षेप करती है।बिहार के आम नागरिकों के लिए यह बदलाव सीधे उनकी जेब पर असर डाल सकता है।बढ़ी हुई दरें घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे उद्योगों के लिए अतिरिक्त वित्तीय बोझ ला सकती हैं।सरकार और आयोग की अगली बैठक में अंतिम निर्णय लेने के बाद ही नई दरों को लागू किया जाएगा।

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