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पूर्णिया सांसद पप्पू यादव न्यायिक हिरासत में, पुराने और नए मामलों ने बढ़ाई कानूनी जटिलताएँ

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पटना/पूर्णिया: पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव फिलहाल अदालत से कोई राहत नहीं पा सके हैं। उनके खिलाफ बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाना से जुड़े 2017 के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। पेशी के दौरान हुई यह कार्रवाई राजनीतिक गलियारों और कानूनी दलों में चर्चा का केंद्र बनी।
पप्पू यादव के खिलाफ दो नए मामले भी दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नए मामलों में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सांसद की ओर से वकील अदालत में राहत के लिए आवेदन करने की तैयारी में हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया है।
बीते मंगलवार को पप्पू यादव को 31 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानत दी थी। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा सका। कारण यह था कि गिरफ्तारी के समय पटना पुलिस ने एक नया मामला दर्ज कर दिया, जिससे पप्पू यादव की रिहाई रोक दी गई।
जानकारी के अनुसार, सांसद पप्पू यादव के वकीलों ने अदालत में दावा किया कि 1995 का मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और इसमें गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं थी। कोर्ट ने तथ्यों को देखते हुए जमानत मंजूर कर दी थी। लेकिन जैसे ही रिहाई की प्रक्रिया शुरू हुई, पटना पुलिस ने नए मामलों के आधार पर रोक लगा दी, जिससे सांसद फिलहाल जेल में ही रह गए।
इस घटना से राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। सांसद के समर्थक और विपक्ष दोनों ही इस कार्रवाई को लेकर सक्रिय हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला अदालतों और पुलिस की कार्रवाई के जटिल मोड़ को दिखाता है, जहाँ पुराने और नए प्रकरण एक साथ सांसद की राजनीतिक और कानूनी स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं।
सांसद पप्पू यादव से जुड़ी इस कानूनी जटिलता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति और कानून का परस्पर टकराव, कभी-कभी किसी भी नेता के लिए असाधारण कानूनी चुनौतियाँ खड़ी कर सकता है। अब सबकी निगाहें आगे की न्यायिक प्रक्रिया, जमानत और पुलिस जांच पर टिकी हुई हैं।

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