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बिहार विधानसभा बजट सत्र में कानून-व्यवस्था पर सियासी तूफान, राबड़ी देवी ने 24 घंटे में इस्तीफे की मांग की

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पटना। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में शुक्रवार को सियासी तापमान अचानक बढ़ गया। मुख्य विपक्षी दल राजद ने कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को घेर लिया। विधानसभा परिसर में सुबह से ही हंगामा देखने को मिला। पोस्टर और तख्तियों के साथ राजद के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष का मुख्य आरोप था कि राज्य में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है।
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस दौरान उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने डिप्टी सीएम के पुराने बयान को याद दिलाया, जिसमें कहा गया था कि अपराधियों को 24 घंटे में पकड़ा जाएगा या फिर इस्तीफा दिया जाएगा। राबड़ी देवी ने कहा कि अब जब अपराध की घटनाएं लगातार हो रही हैं, तो चौधरी को अपने बयान पर कायम रहते हुए 24 घंटे के भीतर इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो राजद का विरोध और तेज होगा।
विपक्ष ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को भी बड़े पैमाने पर उठाया। बलात्कार, अपहरण और हत्या जैसी घटनाओं को लेकर सदन में सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की गई। सदन के भीतर और बाहर पोस्टरों पर लिखा गया था—‘महिलाओं को अपमानित करना बंद करो’। राबड़ी देवी ने कहा कि हर जिले से महिला अपराध की चिंताजनक खबरें आ रही हैं और यह राज्य की कानून-व्यवस्था में गंभीर कमी का संकेत है।
विपक्ष ने राज्य में बढ़ते अपराध और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो यह मुद्दा विधानसभा में ही नहीं, सड़क तक भी जोर-शोर से उठाया जाएगा।
सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था नियंत्रण में है और सरकार अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि राजद ने सरकार की नाकामी और जवाबदेही की कमी को लेकर सदन और सार्वजनिक मंच दोनों पर अपनी आवाज बुलंद करने का संकल्प जताया।
इस घटना ने साफ संकेत दिया कि बिहार में महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर सियासी लड़ाई और तेज होने वाली है। विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में यह मुद्दा लंबे समय तक गर्म रह सकता है और सरकार को कानून-व्यवस्था सुधार में त्वरित कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है।

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