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पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने शहरी सड़क निर्माण के लिए नई एसओपी लागू की
- Reporter 12
- 13 Feb, 2026
पटनाहाईकोर्टकेआदेशकेबादबिहारसरकारनेशहरीसड़कनिर्माणऔरमरम्मतकाखाकाबदलदियाहै।राज्यसरकारनेनईएसओपी(स्टैंडर्डऑपरेटिंगप्रोसीजर)लागूकरीहै,जिसमेंसड़कनिर्माणकेप्रत्येकचरणपरतकनीकीसर्वे,टोपोग्राफिकमापनऔरलेवलिंगकोअनिवार्यबनायागयाहै।यहकदमपटनाहाईकोर्टमेंदायरजनहितयाचिकाकीसुनवाईकेबादउठायागया,जिसमेंअधिवक्ताराघवेंद्रकुमारनेसड़कनिर्माणसेजुड़ेसभीसंबंधितमुद्दोंपरपक्षप्रस्तुतकियाथा।नईएसओपीकेअधीनसड़कनिर्माणसेपहलेड्रेनेजव्यवस्था,जलनिकासीमार्गऔरसड़ककिनारेकीसंरचना काविशेषध्यानरखाजाएगाऔरसड़कनिर्माणकाविज्ञानसंगतनिर्धारणकियाजाएगाताकीवर्षाकीदौरानजलजमावनहींहो।सड़कनिर्माणसेपहलेसर्वेक्षणसेफ्लैंकिंग,उचितसड़कऊंचाईऔरआसपासकेघर,व्यवसायिकसंरचनाओंकोनुकसानसेबचायाजाएगाऔरसड़कनिर्माणकापारदर्शीप्रक्रियानिश्चितकीजाएगी।सरकारकानामहत्वपूर्णलक्ष्यहैकीसड़कनिर्माणशहरीनियोजनकेअनुकूलहो,जलभरावऔरअतिक्रमणकीसमस्याओंसेबचावहोकिइ नागरिकोंकीसुविधा,सुरक्षा औरसड़कप्रवेश आसानहोगा।पटनाहाईकोर्ट(C.W.J.C.No.18202/2022)केआदेशकेअनुसारसड़कनिर्माणकेलिएसभीसंबंधितइंजीनियरों,अधिकारियोंऔरथानेदारोंकोनिर्देशदियागयाहैकीतकनीकीमाप,ड्रेनेजव्यवस्था,सड़ककीऊंचाईऔरनिर्माणमेंपारदर्शीताकोपूरासुनिश्चितकियाजाए।नईएसओपीकेअधीनसड़कनिर्माणन केवलस्थानीयजलभरावसमस्याओंकोदूरकरसकता हैबल्किसेमी-अर्बनक्षेत्रकेनागरिकोंकेजीवनकोभीसुरक्षितऔरसुविधाजनकबनाएगा।इसप्रक्रियासेशहरीसड़कनिर्माणमेंवैज्ञानिकपद्धति,नागरिकहित,सुरक्षा,पारदर्शिता औरटिकाऊविकासकासंतुलनस्थापितकरता है।
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