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बिहार राजस्व विभाग में हड़कंप: पांच अधिकारियों के इस्तीफे, हड़ताल जारी

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पटना: बिहार में राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी अपनी ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे राज्य के अंचल कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस बीच, उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रशासनिक निर्णय लेते हुए मंगलवार (10 मार्च) को विभाग के पांच अधिकारियों के त्यागपत्र स्वीकार कर दिए। इस फैसले ने विभाग में हड़कंप मचा दिया है।
सरकारी आदेश के अनुसार, इस्तीफा देने वाले अधिकारियों में तीन महिला और दो पुरुष अधिकारी शामिल हैं। आदेश के तहत उनके इस्तीफे उनके आवेदन की तिथि से प्रभावी माने गए हैं। इस सूची में शामिल हैं: अंशु कुमार (वैशाली, गोरौल अंचल), राजन कुमार (रोहतास, बिक्रमगंज), शिवांगी पांडेय (सारण, परसा), अंकिता वर्मा (रोहतास, राजपुर) और स्मृति कुमारी (हाजीपुर सदर)। सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह निर्णय संबंधित जिलाधिकारियों की अनुशंसा और सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद लिया गया है।
हड़ताल के कारण दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार, जमीन मापी और परिमार्जन जैसी राजस्व सेवाएं कई जिलों में धीमी या बाधित हो गई हैं। डिप्टी सीएम ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी, लेकिन कर्मचारियों का विरोध जारी है। पांच अधिकारियों के इस्तीफा स्वीकार होने से विभागीय कार्यप्रणाली पर और दबाव बढ़ गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में उच्चस्तरीय अधिकारियों का इस्तीफा, कर्मचारियों की हड़ताल और कामकाज पर असर, विभाग में संगठनात्मक चुनौती और प्रशासनिक दबाव को बढ़ाता है। सरकार के लिए यह चुनौती अब यह है कि हड़ताल को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त किया जाए और सेवा प्रभावित न हो।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय के बाद इस्तीफा देने वाले अधिकारियों की सेवाएँ आधिकारिक रूप से समाप्त मानी जाएंगी, और नए पदस्थापनों या जिम्मेदारियों के आवंटन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बिहार में राजस्व सेवा से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच यह तनाव केवल प्रशासनिक मसला नहीं, बल्कि राज्य की जमीन और राजस्व संबंधी कामकाज पर सीधे असर डालने वाला संकट बन गया है। ऐसे में विभाग के लिए प्राथमिक चुनौती यह होगी कि कामकाज बाधित न हो और जनता को राजस्व सेवाओं में कोई कठिनाई न हो।

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