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पांच राज्यों में चुनावी रण तेज
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- Reporter 12
- 28 Mar, 2026
असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनावी सरगर्मी चरम पर; कहीं वोटर लिस्ट पर बवाल, कहीं गठबंधन में खींचतान, तो कहीं भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मुद्दे केंद्र में
नई दिल्ली। देश के पांच राज्यों—असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी—में विधानसभा चुनावों की औपचारिक घोषणा के बाद अब सियासी मुकाबला पूरी तरह खुल चुका है। हर राज्य में चुनावी समीकरण अलग हैं, मुद्दे अलग हैं और दलों की रणनीति भी अलग-अलग रंग में नजर आ रही है। कहीं वोटर लिस्ट पर विवाद है, कहीं टिकट बंटवारे और सीट शेयरिंग को लेकर असंतोष खुलकर सामने आ रहा है, तो कहीं घुसपैठ, भ्रष्टाचार, विकास, पहचान और सत्ता विरोधी माहौल जैसे सवाल चुनावी विमर्श को दिशा दे रहे हैं।
इस बार के चुनावों की खास बात यह है कि इन पांचों राज्यों में लड़ाई सिर्फ सत्ता बदलने या बचाने की नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश, क्षेत्रीय संतुलन, गठबंधन प्रबंधन और भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी बेहद अहम मानी जा रही है।
पश्चिम बंगाल: वोटर लिस्ट पर विवाद और सियासी टकराव
पश्चिम बंगाल में चुनावी मुकाबले से पहले सबसे ज्यादा चर्चा वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर हो रही है। चुनाव आयोग ने दूसरी सप्लीमेंट्री सूची जारी कर दी है, लेकिन इस सूची में कितने नए नाम जोड़े गए और कितने हटाए गए—इस पर स्पष्ट आंकड़े सामने नहीं आए हैं। यही बात राजनीतिक विवाद का कारण बन गई है।
अधिकारियों के अनुसार, बूथ स्तर की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई, लेकिन तकनीकी अड़चनों की वजह से पूरी तस्वीर स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सकी। इससे पहले जारी पहली सूची को लेकर भी सवाल उठे थे। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की खबरों ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।
बताया जा रहा है कि जिन नामों को सूची से हटाया गया, उनके पीछे मृत्यु, पलायन, डुप्लीकेट एंट्री और पता न चलने जैसे कारण बताए गए हैं। लेकिन विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के बीच इस मसले पर आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं।
अमित शाह का हमला: ‘बंगाल में घुसपैठ बड़ा मुद्दा’
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तीखा रुख अपनाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर शिकायतें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल से ही आ रही हैं, तो यह अपने आप में गंभीर संकेत है। शाह ने आरोप लगाया कि राज्य में वर्षों से घुसपैठ को बढ़ावा मिला है, जिसका असर चुनावी सूची तक में दिखाई दे रहा है।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गलत तरीके से नागरिकता हासिल कर वोटर लिस्ट में जगह बनाई है, उन्हें हटाना जरूरी है। शाह ने इसे केवल चुनावी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा बंगाल में मजबूत स्थिति में है और चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
बासंती हिंसा के बाद चुनाव आयोग की सख्ती
बंगाल में चुनावी माहौल उस समय और गरमा गया, जब बासंती बाजार में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने स्थानीय थाना प्रभारी को निलंबित कर सख्त संदेश दिया। आयोग का कहना है कि पहले से इनपुट होने के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए और उपलब्ध सुरक्षा बलों का प्रभावी इस्तेमाल भी नहीं हुआ।
यह कार्रवाई दिखाती है कि बंगाल में इस बार चुनाव आयोग कानून-व्यवस्था और निष्पक्ष मतदान को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है।
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देश-प्रदेश की राजनीति, चुनावी रणनीति और नेताओं के बड़े बयानों की हर अपडेट पढ़ें — Alam Ki Khabar
तमिलनाडु: गठबंधन है, लेकिन अंदरूनी खींचतान भी कम नहीं
तमिलनाडु में चुनावी तस्वीर और भी दिलचस्प है। यहां अन्नाद्रमुक (AIADMK) के नेतृत्व वाले गठबंधन और उसके सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर यह रही कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने न सिर्फ सीट शेयरिंग के तरीके पर सवाल उठाए, बल्कि चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया।
सूत्रों के मुताबिक, अन्नामलाई का मानना है कि भाजपा को ऐसी सीटें दी गई हैं, जहां जीत की संभावना कमजोर है। यह असंतोष केवल एक नेता तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि प्रदेश भाजपा के भीतर भी कई स्तरों पर नाराजगी की चर्चा है। इससे यह साफ है कि गठबंधन भले औपचारिक रूप से साथ हो, लेकिन मैदान में समन्वय बड़ी चुनौती बन सकता है।
इसी बीच अन्नाद्रमुक ने बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और कई पुराने चेहरों पर फिर भरोसा जताया है। यह संकेत है कि पार्टी इस चुनाव को अनुभव + संगठन + गठबंधन के मॉडल पर लड़ना चाहती है।
पुलिस फेरबदल से निष्पक्ष चुनाव का संदेश
तमिलनाडु में चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस विभाग में भी अहम फेरबदल किया गया है। चेन्नई में तैनात कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को अलग-अलग जिलों में एसपी बनाकर भेजा गया है। यह कदम साफ तौर पर निष्पक्ष चुनाव, प्रशासनिक नियंत्रण और स्थानीय प्रभाव को कम करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
ऐसे फैसले चुनावी माहौल में यह संदेश भी देते हैं कि प्रशासनिक मशीनरी पर आयोग की सीधी नजर बनी हुई है।
केरल: भ्रष्टाचार बनाम सत्ता-विरोधी लहर
केरल में चुनावी बहस का बड़ा केंद्र भ्रष्टाचार, शासन से नाराजगी और राजनीतिक ध्रुवीकरण बनता दिख रहा है। कांग्रेस ने वाम सरकार पर सहकारी समितियों के लिए सॉफ्टवेयर खरीद में भारी वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि यह मामला केवल खरीद प्रक्रिया का नहीं, बल्कि सत्ता और व्यवस्था के दुरुपयोग का प्रतीक है।
कांग्रेस का दावा है कि इस कथित सौदे से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ा है और चयन प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल हैं। हालांकि वाम मोर्चा इन आरोपों को राजनीतिक हमला बता सकता है, लेकिन चुनावी माहौल में इस तरह के आरोप मतदाताओं के बीच असर जरूर छोड़ते हैं।
केरल में भाजपा को लेकर भी सियासी बयानबाजी तेज
केरल में कांग्रेस और वाम दलों के बीच मुकाबला पुराना है, लेकिन इस बार भाजपा को लेकर भी बयानबाजी तेज है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि भाजपा के लिए केरल में खाता खोलना अभी भी मुश्किल बना रहेगा। वहीं भाजपा अपने विस्तार की कोशिश में जुटी है, भले ही राज्य में उसकी चुनावी चुनौती अभी भी सीमित दिखाई देती हो।
इस राज्य में चुनाव का मुख्य सवाल यही रहेगा कि क्या वाम सरकार विरोधी भावना कांग्रेस के पक्ष में निर्णायक रूप से बदलती है या मुकाबला फिर से त्रिकोणीय बहस में उलझा रहता है।
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असम: पहचान, जमीन और घुसपैठ सबसे बड़े मुद्दे
असम में चुनावी विमर्श इस बार भी पहचान, अवैध प्रवासन, जमीन, और स्थानीय समुदायों के अधिकार के इर्द-गिर्द घूम रहा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने अपने बयानों से यह साफ कर दिया है कि भाजपा इस चुनाव को एक बार फिर असमिया अस्मिता बनाम अवैध घुसपैठ के नैरेटिव पर ले जाना चाहती है।
उन्होंने दावा किया कि पिछले कार्यकाल में अतिक्रमित जमीन खाली कराने की दिशा में सख्त कदम उठाए गए और यदि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन दोबारा सत्ता में आता है, तो यह अभियान और तेज किया जाएगा। यह संदेश भाजपा के कोर वोट बैंक के लिए सीधा और राजनीतिक रूप से प्रभावी माना जा रहा है।
असम में उम्मीदवारों की तस्वीर भी दिलचस्प
नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद असम में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या काफी कम है, जो चुनावी प्रतिनिधित्व को लेकर अलग सवाल खड़े करती है। इस चुनाव में भाजपा, एजीपी, बीपीएफ, कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दलों के साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं।
कुछ सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बहुकोणीय संघर्ष चुनाव को और रोचक बना सकता है। असम में भाजपा का फोकस स्पष्ट रूप से मजबूत नेतृत्व, स्थानीय राष्ट्रवाद और विकास के दावे पर है, जबकि विपक्ष सरकार विरोधी मुद्दों को हवा देने की कोशिश करेगा।
पुडुचेरी: टिकट कटने से नाराजगी और संगठनात्मक झटका
पुडुचेरी में चुनावी हलचल के बीच कांग्रेस को उस समय झटका लगा, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ए. वी. सुब्रमणियन ने इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार, उन्हें टिकट न मिलने से नाराजगी बढ़ी और उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया।
चुनाव के ठीक पहले इस तरह की घटनाएं किसी भी दल के लिए संगठनात्मक मनोबल और स्थानीय समीकरणों पर असर डाल सकती हैं। पुडुचेरी में मुकाबला भले राष्ट्रीय स्तर पर छोटा दिखे, लेकिन यहां के चुनाव परिणाम अक्सर गठबंधन राजनीति और स्थानीय नेतृत्व की मजबूती को लेकर बड़े संकेत देते हैं।
हर राज्य में अलग मुद्दा, लेकिन एक समान चुनौती—विश्वास जीतना
इन पांच राज्यों के चुनावों को एक साथ देखने पर सबसे दिलचस्प बात यह सामने आती है कि हर राज्य का चुनावी मुद्दा अलग है, लेकिन एक बात समान है—हर दल जनता का विश्वास, भावना और स्थानीय जुड़ाव जीतने की कोशिश कर रहा है।
बंगाल में वोटर लिस्ट, घुसपैठ और हिंसा
तमिलनाडु में गठबंधन प्रबंधन और नेतृत्व असंतोष
केरल में भ्रष्टाचार और सत्ता-विरोधी भावना
असम में पहचान, जमीन और अवैध प्रवासन
पुडुचेरी में टिकट, संगठन और स्थानीय समीकरण
यही वजह है कि यह चुनाव केवल पांच राज्यों का नियमित राजनीतिक अभ्यास नहीं, बल्कि भारत की बदलती क्षेत्रीय राजनीति का बड़ा संकेतक भी माना जा रहा है।
निष्कर्ष: पांच राज्यों का चुनाव, पांच अलग कथाएं
इन चुनावों में किसी एक फॉर्मूले से जीत तय नहीं होगी। हर राज्य में वही दल आगे रहेगा, जो स्थानीय मुद्दों को बेहतर तरीके से समझकर जनता तक साफ संदेश पहुंचा सकेगा। कहीं भावनात्मक मुद्दे असर डालेंगे, कहीं विकास, कहीं संगठन, तो कहीं गठबंधन का गणित निर्णायक साबित होगा।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि कौन-सा दल किस राज्य में अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने में सबसे सफल साबित होता है।
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