-
-
Sign In
Create your Account
Breaking News
रोहतास में मंदिर से चांदी का गदा और कीमती सामान चोरी, ग्रामीणों में उबाल—“अब भगवान भी सुरक्षित नहीं”
आस्था, अनुशासन और प्रकृति उपासना का महापर्व: चैती छठ 22 मार्च से, चार दिनों तक गूंजेगा भक्ति का स्वर
पश्चिम चंपारण में जमीन विवाद बना खून-खराबे की वजह, पिता और भाई पर हत्या का आरोप, एक की मौत, दो गंभीर
पटना में BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का महा आंदोलन, पैदल मार्च में जताई नाराजगी
बिहार में इफ्तार डिप्लोमेसी: नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दावतें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय
निशांत कुमार की जदयू में धमाकेदार एंट्री: जिम्मेदारी तय होने की प्रतीक्षा, पार्टी और विपक्ष में हलचल
हाजीपुर कोर्ट में सनसनी: पेशी के दौरान कैदी ने छत से पोखर में लगाई छलांग, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
युद्ध की आंच से रसोई तक संकट: दरभंगा में गैस सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से लाइन, खाली हाथ लौट रहे लोग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक डेब्यू: राज्यसभा की राह और बिहार की राजनीति में नई पारी
भारत में अप्रैल से अनिवार्य: E20 इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल की नई ऑक्टेन रेटिंग, आयात पर निर्भरता घटेगी
बिहार में अब जमीन दलालों की खैर नहीं: सरकार ने हर अंचल कार्यालय में लगाए CCTV, सख्त कार्रवाई का एलान
राजद-जदयू विवाद: नीरज कुमार ने सुनील कुमार सिंह पर जमकर साधा निशाना, शराब और इलेक्ट्रॉल बांड पर घेरा
दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौट आई, सभी यात्री सुरक्षित
बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने को लेकर हंगामा: सत्ता और विपक्ष एकजुट, सदन में देर तक नारेबाजी
बजट सत्र के 15वें दिन सदन में हंगामा: अपराध पर घिरी सरकार, जीआई टैग और छात्र योजनाओं पर भी गरमाई बहस
पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर अडानी की नजर: बिहार की ऊर्जा तस्वीर बदलने वाली योजना की आज करेंगे समीक्षा
बयानबाज़ी से गरमाया बिहार—तेजस्वी यादव बनाम मैथिली ठाकुर टकराव में ‘पुराना-नया बिहार’ की बहस फिर तेज
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM ने खुद का उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, पांचवीं सीट के समीकरण बदले
मुजफ्फरपुर: 16 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया, इलाके में सनसनी
फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
बिहार में ‘दीदी की रसोई’ बनी महिला सशक्तिकरण की मिसाल, 334 यूनिट से 286 करोड़ का कारोबार
- Reporter 12
- 01 Apr, 2026
बिहार में जीविका योजना के तहत चल रही ‘दीदी की रसोई’ तेजी से सफलता की कहानी लिख रही है। राज्यभर में 334 यूनिट्स से 5640 परिवारों को रोजगार और 286 करोड़ का कारोबार हुआ है।
बिहार में महिला सशक्तिकरण की तस्वीर अब केवल सरकारी नारों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि जमीन पर उसका मजबूत असर दिखाई देने लगा है। जीविका योजना के तहत संचालित “दीदी की रसोई” इसी बदलाव की एक बड़ी मिसाल बनकर सामने आई है। राज्य के अलग-अलग जिलों में तेजी से फैल रही यह पहल अब सिर्फ भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं रही, बल्कि हजारों महिलाओं के लिए रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन चुकी है।
राज्यभर में अब तक 334 यूनिट्स शुरू हो चुकी हैं और इनके जरिए 5640 परिवारों को सीधा रोजगार मिला है। सबसे खास बात यह है कि इस पहल ने अब तक करीब 286 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया है। यह आंकड़ा बताता है कि ग्रामीण महिलाओं के सामूहिक प्रयास और सही अवसर मिलने पर किस तरह एक साधारण पहल बड़े आर्थिक मॉडल में बदल सकती है।
रसोई से बदल रही महिलाओं की दुनिया
“दीदी की रसोई” की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे गांव-देहात की महिलाएं समूह आधारित मॉडल पर चला रही हैं। यानी यहां महिलाएं केवल खाना बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे पूरे संचालन, प्रबंधन, खरीद, सप्लाई और वित्तीय देखरेख में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।
इस वजह से यह योजना केवल एक सरकारी व्यवस्था नहीं, बल्कि महिला उद्यमिता का भी सफल उदाहरण बनती जा रही है। जिन महिलाओं की पहचान कभी केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित थी, वे आज बड़े संस्थानों के लिए भोजन तैयार कर रही हैं, स्टॉक संभाल रही हैं, हिसाब-किताब देख रही हैं और एक व्यवसाय को व्यवस्थित ढंग से चला रही हैं।
अस्पतालों से पुलिस लाइन तक पहुंचा विस्तार
शुरुआत में “दीदी की रसोई” को सीमित स्तर पर शुरू किया गया था, लेकिन अब इसका दायरा काफी बढ़ चुका है। यह पहल अब केवल अस्पताल परिसरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार पुलिस लाइन, पुलिस अकादमी, वृद्धाश्रम, आवासीय विद्यालय, सरकारी कार्यालय और अन्य संस्थानों तक हो चुका है।
राजधानी पटना से लेकर राज्य के दूरदराज जिलों तक कई जगहों पर इन रसोइयों की मांग बढ़ी है। इसका कारण सिर्फ भोजन की उपलब्धता नहीं, बल्कि साफ-सफाई, स्वाद, समय पर सेवा और भरोसेमंद संचालन भी है।
कई संस्थानों में अब इन रसोइयों को नियमित भोजन आपूर्ति की जिम्मेदारी दी जा रही है, जिससे यह मॉडल धीरे-धीरे एक स्थायी आजीविका प्रणाली में बदलता जा रहा है।
यह भी पढ़ें: बिहार में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका क्यों बन रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़
स्वाद और गुणवत्ता ने दिलाई अलग पहचान
“दीदी की रसोई” की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसका विविध और व्यावहारिक मेन्यू भी है। यहां सिर्फ पारंपरिक भोजन ही नहीं, बल्कि जरूरत और मांग के हिसाब से कई तरह के व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं।
दैनिक भोजन में दाल-भात, सब्जी, भुजिया, रोटी और लिट्टी-चोखा जैसे स्थानीय पसंदीदा विकल्प तो हैं ही, साथ ही कई जगहों पर दक्षिण भारतीय व्यंजन, हल्के स्नैक्स और मिठाई भी उपलब्ध कराई जा रही है।
कुछ केंद्रों पर जरूरत के अनुसार प्रोटीन आधारित भोजन और विशेष डाइट का भी ध्यान रखा जा रहा है। अस्पतालों और विशेष संस्थानों में यह बात और भी अहम हो जाती है, जहां भोजन केवल स्वाद का नहीं बल्कि स्वास्थ्य और पोषण का भी विषय होता है।
जरूरत के अनुसार तैयार हो रहा भोजन
इस पहल की एक और खास बात यह है कि भोजन केवल एक तय मेन्यू के आधार पर नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।
उदाहरण के तौर पर, अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के लिए हल्का, पौष्टिक और सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं पुलिस लाइन या प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यरत जवानों के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा ऊर्जा देने वाला भोजन तैयार किया जाता है।
इसी तरह वृद्धाश्रम या आवासीय स्कूलों में वहां रहने वालों की उम्र और जरूरत के मुताबिक भोजन की योजना बनाई जाती है। इससे “दीदी की रसोई” केवल एक कैंटीन मॉडल नहीं, बल्कि उपयोगकर्ता आधारित फूड सर्विस सिस्टम के रूप में उभर रही है।
कम लागत, ज्यादा भरोसा
“दीदी की रसोई” का पूरा ढांचा लो-कॉस्ट मील मॉडल पर आधारित है। इसका मतलब है कि यहां लोगों को कम कीमत में बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन देने की कोशिश की जाती है।
महंगाई के दौर में यह मॉडल आम लोगों, मरीजों के परिजनों, सरकारी कर्मचारियों और दैनिक जरूरत वाले उपभोक्ताओं के लिए काफी राहत भरा साबित हो रहा है। जहां निजी कैंटीन या बाहर का खाना कई बार महंगा पड़ता है, वहीं “दीदी की रसोई” कम दाम में संतुलित और भरोसेमंद भोजन उपलब्ध कराती है।
यही वजह है कि कई जगहों पर यह पहल सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि पहली पसंद बनती जा रही है।
यह भी पढ़ें: बिहार में सरकारी योजनाओं के जरिए महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की नई रणनीति
5640 परिवारों की जिंदगी में आया बदलाव
इस योजना का सबसे बड़ा सामाजिक असर यह है कि इससे 5640 परिवारों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है।
गांव और छोटे कस्बों की वे महिलाएं, जो पहले आय के सीमित साधनों पर निर्भर थीं, अब नियमित आय अर्जित कर रही हैं। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिरता, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान में भी सुधार देखने को मिल रहा है।
महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए यह काम होने से इसमें सामूहिकता और जिम्मेदारी दोनों बनी रहती है। महिलाएं एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं और धीरे-धीरे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और आर्थिक समझ भी विकसित करती हैं।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई रफ्तार
“दीदी की रसोई” का असर सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिल रहा है।
इन रसोइयों में सब्जी, अनाज, मसाले, दूध, फल और अन्य जरूरी चीजों की खरीद स्थानीय स्तर पर होने से आसपास के छोटे उत्पादकों और दुकानदारों को भी बाजार मिल रहा है।
यानी यह मॉडल सिर्फ भोजन परोसने तक सीमित नहीं, बल्कि स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और छोटे व्यापार को भी गति दे रहा है। इस वजह से यह योजना बहुस्तरीय आर्थिक असर पैदा कर रही है।
महिला उद्यमिता का सफल बिहार मॉडल
बिहार में “दीदी की रसोई” अब एक ऐसी पहल बन चुकी है, जिसे सिर्फ कल्याणकारी योजना कहकर नहीं देखा जा सकता। यह अब महिला आधारित सामाजिक-आर्थिक उद्यम का सफल मॉडल बनती दिख रही है।
जहां एक ओर यह योजना महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकालकर आर्थिक भागीदारी की मुख्यधारा में ला रही है, वहीं दूसरी ओर यह यह भी साबित कर रही है कि अगर महिलाओं को अवसर, प्रशिक्षण और मंच मिले, तो वे किसी भी क्षेत्र में सफल प्रबंधन कर सकती हैं।
सिर्फ रसोई नहीं, आत्मनिर्भरता की नई पहचान
कुल मिलाकर “दीदी की रसोई” बिहार में सिर्फ एक भोजन योजना नहीं, बल्कि रोजगार, सम्मान, सामूहिक विकास और आत्मनिर्भरता की नई पहचान बनती जा रही है।
334 यूनिट्स, 5640 परिवारों को रोजगार और 286 करोड़ रुपये का कारोबार यह साफ संकेत देता है कि यह पहल अब राज्य के महिला सशक्तिकरण अभियान की सबसे सफल कहानियों में शामिल हो चुकी है।
आने वाले समय में अगर इस मॉडल को और संस्थागत सहयोग, प्रशिक्षण और विस्तार मिलता है, तो यह बिहार ही नहीं, बल्कि देशभर में महिला उद्यमिता और सामुदायिक आर्थिक विकास का एक उदाहरणीय मॉडल बन सकता है।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
