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बिहार में ‘आशा मॉडल’ से सालभर सिंचाई, सोलर से कमाई
- Reporter 12
- 02 Apr, 2026
बिहार में जल संसाधन विभाग ने ‘आशा मॉडल’ के जरिए सिंचाई का नया रास्ता तैयार किया है। इस मॉडल से किसानों को सालभर पानी मिल सकेगा और सोलर पावर के जरिए अतिरिक्त आमदनी का भी अवसर मिलेगा।
बिहार के खेतों के लिए नई उम्मीद, सिंचाई और कमाई दोनों का रास्ता
बिहार में खेती को मौसम की मार और सिंचाई संकट से राहत दिलाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। जल संसाधन विभाग ने ऐसा मॉडल तैयार किया है, जो न केवल खेतों तक सालभर पानी पहुंचाने का दावा करता है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का भी नया रास्ता खोल सकता है। इस नई व्यवस्था को ‘आशा मॉडल’ नाम दिया गया है और इसे राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़े प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है।
यह मॉडल खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसमें पारंपरिक जल स्रोतों और आधुनिक तकनीक को एक साथ जोड़ा गया है। सरकार की कोशिश है कि सिंचाई को केवल बारिश या नहरों के भरोसे छोड़ने के बजाय उसे स्थायी और तकनीक आधारित बनाया जाए।
क्या है ‘आशा मॉडल’?
‘आशा मॉडल’ दरअसल एक ऐसा एकीकृत सिंचाई तंत्र है, जिसमें पुराने जल स्रोतों को नया रूप देकर उन्हें सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्था से जोड़ा जाता है। बिहार के कई इलाकों में मौजूद आहर-पइन जैसे पारंपरिक जल संरचनाएं लंबे समय से उपेक्षित रही हैं। इस मॉडल में इन्हीं संरचनाओं को फिर से विकसित कर खेती के लिए उपयोगी बनाया जा रहा है।
सरकार का मानना है कि अगर पारंपरिक जल स्रोतों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की तस्वीर बदल सकती है। यही वजह है कि इस मॉडल को केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जल प्रबंधन, कृषि और ऊर्जा के संयुक्त समाधान के रूप में देखा जा रहा है।
पालीगंज से शुरू हुआ प्रयोग
इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत पटना जिले के पालीगंज प्रखंड से की गई है। यहीं इस मॉडल का पहला प्रयोग किया जा रहा है। यहां एक बड़े आहर को फिर से विकसित कर उसे सिंचाई के केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र में सौर ऊर्जा आधारित ढांचा भी खड़ा किया जा रहा है, ताकि पानी की आपूर्ति मौसम पर निर्भर न रहे।
इस प्रोजेक्ट के तहत जल संचयन, सोलर पंपिंग और पाइपलाइन नेटवर्क — तीनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि पानी केवल जमा न हो, बल्कि जरूरत के समय खेतों तक व्यवस्थित तरीके से पहुंच भी सके।
कैसे काम करेगा यह सिस्टम?
‘आशा मॉडल’ की कार्यप्रणाली काफी व्यावहारिक मानी जा रही है। बारिश के मौसम या नहरों में पानी उपलब्ध होने पर उस पानी को आहर में संग्रहित किया जाएगा। यानी मानसून के दौरान जो पानी अक्सर बहकर निकल जाता है, उसे संरक्षित किया जाएगा।
इसके बाद जब बारिश कम हो जाएगी या नहरों में पानी का स्तर घट जाएगा, तब सोलर पंप के जरिए उसी संग्रहित पानी को खेतों तक पहुंचाया जाएगा। इस तरह किसान को सिंचाई के लिए हर बार डीजल, बिजली या अनिश्चित मौसम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
यही इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है — पानी का संग्रह, ऊर्जा का स्थानीय स्रोत और खेत तक सीधी आपूर्ति।
किसानों को क्या होगा फायदा?
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसान को सालभर सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल सकती है। बिहार के कई इलाकों में खेती आज भी इस बात पर निर्भर करती है कि बारिश कितनी हुई और नहर में पानी कब तक रहा। ऐसे में फसल की उत्पादकता सीधे मौसम की अनिश्चितता से प्रभावित होती है।
अगर यह मॉडल सफल होता है, तो किसान को
समय पर पानी मिलेगा
फसल सूखने का खतरा कम होगा
एक से अधिक फसल लेना आसान होगा
सिंचाई पर अतिरिक्त खर्च घटेगा
इससे खेती का जोखिम कम हो सकता है और कृषि उत्पादन में स्थिरता आ सकती है।
सिर्फ पानी ही नहीं, कमाई का भी नया रास्ता
‘आशा मॉडल’ की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ सिंचाई तक सीमित नहीं है। इसमें लगाए जा रहे सोलर पावर सिस्टम से जो अतिरिक्त बिजली तैयार होगी, उसे बिजली कंपनी को बेचा जा सकेगा। इसका मतलब है कि यह मॉडल किसानों या संबंधित समूहों के लिए अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी बन सकता है।
यानी यह व्यवस्था दोहरा फायदा देने वाली है —
एक तरफ खेतों को पानी मिलेगा, दूसरी तरफ सौर ऊर्जा से कमाई का रास्ता खुलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से यह पहल काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे खेती को केवल खर्च का नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादन का भी केंद्र बनाया जा सकता है।
कार्बन क्रेडिट और पर्यावरणीय लाभ भी जुड़ेंगे
इस मॉडल को पर्यावरण के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चूंकि इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होगा, इसलिए यह डीजल आधारित पंपों पर निर्भरता घटा सकता है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।
ऐसी परियोजनाओं से भविष्य में कार्बन क्रेडिट जैसे विकल्प भी जुड़ सकते हैं, जो किसानों और स्थानीय समूहों के लिए अतिरिक्त आर्थिक अवसर पैदा कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर अब कृषि और ऊर्जा को जोड़कर ऐसे मॉडल तैयार किए जा रहे हैं, जो उत्पादन के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन भी बनाए रखें। बिहार का यह प्रयोग उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।
नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य
सरकारी योजना के अनुसार पालीगंज में चल रहे इस प्रोजेक्ट को नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जल स्रोत के विकास के साथ-साथ पाइपलाइन और सोलर सिस्टम का ढांचा भी तैयार किया जा रहा है। अगर तय समय में यह परियोजना पूरी हो जाती है और सफल साबित होती है, तो राज्य सरकार इसे अन्य जिलों तक भी विस्तार दे सकती है।
यानी पालीगंज इस समय केवल एक प्रखंड नहीं, बल्कि बिहार की भावी सिंचाई नीति का पायलट क्षेत्र बन गया है।
अगर सफल हुआ तो बदल सकती है बिहार की सिंचाई व्यवस्था
बिहार में सिंचाई हमेशा से कृषि विकास की सबसे बड़ी चुनौतियों में रही है। राज्य के कई हिस्सों में नहर व्यवस्था सीमित है, भूजल पर दबाव बढ़ रहा है और मानसून की अनिश्चितता खेती को असुरक्षित बनाती है। ऐसे में ‘आशा मॉडल’ जैसे प्रयोग को एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है।
यदि यह मॉडल जमीन पर सफल हुआ, तो आने वाले समय में बिहार के हजारों किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। इससे न केवल खेतों तक पानी पहुंचाने की समस्या कम होगी, बल्कि खेती को अधिक टिकाऊ, तकनीक आधारित और आय बढ़ाने वाली व्यवस्था में बदला जा सकेगा।
कृषि और जल प्रबंधन के बीच नया संतुलन
विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य की खेती केवल बीज, खाद और मजदूरी पर नहीं चलेगी, बल्कि जल प्रबंधन, ऊर्जा और तकनीक के बेहतर तालमेल पर निर्भर करेगी। ‘आशा मॉडल’ इसी सोच का उदाहरण है। यह बताता है कि अगर जल संरक्षण, सोलर ऊर्जा और पाइप आधारित वितरण प्रणाली को एक साथ लागू किया जाए, तो ग्रामीण विकास को नई दिशा मिल सकती है।
यह मॉडल केवल सिंचाई योजना नहीं, बल्कि एक ऐसा ढांचा है जो खेती को आत्मनिर्भर, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में काम कर सकता है।
निष्कर्ष
बिहार में शुरू किया गया ‘आशा मॉडल’ केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि खेती की पुरानी समस्याओं का नया हल बनने की क्षमता रखता है। अगर यह प्रयोग सफल होता है, तो यह सूखे खेतों को पानी देने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने और ऊर्जा उत्पादन के नए अवसर देने वाला मॉडल साबित हो सकता है।
साफ है कि बिहार अब सिंचाई को सिर्फ पानी पहुंचाने का साधन नहीं, बल्कि कृषि सुधार और ग्रामीण समृद्धि के बड़े माध्यम के रूप में देखने लगा है। आने वाले महीनों में पालीगंज का यह प्रयोग राज्य की खेती के भविष्य की दिशा तय कर सकता है।
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