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हनी सिंह और बादशाह का विवादित गाना ‘माफिया मुंडीर’ डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया

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दिल्ली हाईकोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह के गाने ‘माफिया मुंडीर’ को अश्लील बताकर डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने म्यूजिक इंडस्ट्री को सख्त चेतावनी दी।

दिल्ली: म्यूजिक इंडस्ट्री में एक पुराने गाने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध रैपर्स हनी सिंह और बादशाह के ट्रैक ‘माफिया मुंडीर (वॉल्यूम 1)’ को यूट्यूब, स्पॉटिफाई समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसे अश्लील और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया।

सुनवाई के दौरान जज ने गाने के बोलों पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि गाने में इस्तेमाल की गई भाषा समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह की सामग्री को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कलाकारों को यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में कंटेंट बनाते समय जिम्मेदारी बेहद जरूरी है।

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मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब दोनों रैपर्स ने खुद को गाने से अलग बताने की कोशिश की। हालांकि, कोर्ट के सामने ऐसे सबूत पेश किए गए जिनमें लाइव शो के दौरान गाने के बोल गाए जाने की बात सामने आई। इस पर अदालत ने कलाकारों के रवैये पर भी सवाल उठाए और इसे गंभीरता से लिया।

‘माफिया मुंडीर’ कभी माफिया मुंडीर नामक ग्रुप का हिस्सा था, जिसमें हनी सिंह, बादशाह और रफ्तार जैसे बड़े नाम शामिल थे। इस ग्रुप ने भारत में रैप म्यूजिक को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन कई गाने विवादित बोलों की वजह से आलोचना में भी रहे। बाद में आपसी मतभेदों के कारण यह ग्रुप टूट गया।

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विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक गाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। अब कलाकारों और म्यूजिक प्लेटफॉर्म को यह समझना होगा कि कंटेंट बनाते समय समाज की संवेदनाओं का ध्यान रखना कितना जरूरी है।

इस फैसले ने म्यूजिक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ यह कदम महिलाओं के सम्मान और अश्लील सामग्री पर नियंत्रण की दिशा में लिया गया, वहीं दूसरी ओर कलाकारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए यह जिम्मेदारी का संदेश भी है।

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कुल मिलाकर, ‘माफिया मुंडीर’ विवाद ने साफ कर दिया कि डिजिटल म्यूजिक प्लेटफॉर्म और कलाकारों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसे कंटेंट से बचना होगा, जो समाज के लिए अस्वीकार्य हो। कोर्ट का यह आदेश एक संकेत है कि अब कोई भी अश्लील या विवादित कंटेंट बिना जिम्मेदारी के नहीं चल पाएगा।

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