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प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत: अब दोगुना मिलेगा 5 किलो एलपीजी सिलेंडर, केंद्र ने बदला नियम
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- Reporter 12
- 07 Apr, 2026
केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब ‘फ्री ट्रेड एलपीजी’ के 5 किलो सिलेंडरों का दैनिक आवंटन दोगुना कर दिया गया है। बिना स्थायी पते के भी वैध पहचान पत्र दिखाकर सिलेंडर मिल सकेगा।
नई दिल्ली/आलम की खबर:
देशभर में काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले करोड़ों प्रवासी श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत भरा फैसला लिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 5 किलोग्राम वाले ‘फ्री ट्रेड एलपीजी’ (FTL) सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलने वाला दैनिक आवंटन पहले के मुकाबले दोगुना कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से उन मजदूरों और अस्थायी श्रमिक परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा, जिन्हें रोजमर्रा के जीवन में सस्ती और सुलभ रसोई गैस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई हिस्सों से यह शिकायतें सामने आ रही थीं कि छोटे एलपीजी सिलेंडरों की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन उपलब्धता सीमित होने के कारण प्रवासी श्रमिकों को समय पर गैस नहीं मिल पा रही थी। विशेष रूप से ऐसे मजदूर, जो किराये के कमरों, अस्थायी झुग्गियों या कामकाजी ठिकानों पर रहते हैं, उनके लिए 5 किलो वाला सिलेंडर सबसे व्यावहारिक विकल्प माना जाता है। बड़े सिलेंडर की तुलना में यह सस्ता, हल्का और आसानी से उपयोग में आने वाला होता है।
मार्च में लगाई गई सीमा अब हटाई गई
सरकार के इस नए फैसले को मार्च 2026 में लागू की गई आपूर्ति सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। उस समय छोटे सिलेंडरों की आपूर्ति पर 20 प्रतिशत की एक सीमा तय की गई थी, ताकि वितरण को नियंत्रित रखा जा सके। लेकिन बाद में कई राज्यों से यह फीडबैक मिला कि वास्तविक मांग इस सीमा से कहीं अधिक है। खासकर औद्योगिक, निर्माण, परिवहन और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या वाले शहरों में यह जरूरत तेजी से बढ़ी है।
इसी पृष्ठभूमि में मंत्रालय ने अब नई अधिसूचना जारी कर साफ कर दिया है कि 5 किलो FTL सिलेंडरों की अतिरिक्त आपूर्ति मार्च के शुरुआती हफ्तों में हुई औसत दैनिक डिलीवरी के आधार पर तय की जाएगी। यानी अब आवंटन कागजी सीमा के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक मांग और आपूर्ति के आंकड़ों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इससे राज्यों को ज्यादा लचीलापन मिलेगा और जरूरत वाले इलाकों में आपूर्ति बेहतर ढंग से पहुंचाई जा सकेगी।
राज्यों के नियंत्रण में रहेगा अतिरिक्त स्टॉक
नई व्यवस्था के तहत बढ़ाए गए 5 किलो सिलेंडरों का अतिरिक्त स्टॉक सीधे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के ‘खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग’ के नियंत्रण में रखा जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छोटे सिलेंडर केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचें और कहीं भी अनावश्यक जमाखोरी या गलत उपयोग न हो।
तेल विपणन कंपनियों यानी OMCs को भी इस प्रक्रिया में अहम भूमिका दी गई है। वे राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित करेंगी कि सिलेंडरों का वितरण व्यवस्थित, पारदर्शी और लक्षित तरीके से हो। सरकार चाहती है कि इस योजना का लाभ सीधे उन श्रमिकों को मिले, जो रोज कमाकर रोज खाने वाली स्थिति में रहते हैं और जिनके लिए रसोई गैस की नियमित उपलब्धता जीवन की बुनियादी जरूरत से जुड़ा सवाल है।
बिना एड्रेस प्रूफ भी मिल सकेगा सिलेंडर
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि 5 किलो FTL सिलेंडर लेने के लिए किसी स्थायी पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा खासतौर पर प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखकर दी गई है, क्योंकि अधिकांश श्रमिक अपने मूल गांव या राज्य से दूर अस्थायी पते पर रहते हैं और उनके पास स्थानीय एड्रेस प्रूफ नहीं होता।
अब ऐसे श्रमिक केवल एक वैध पहचान पत्र दिखाकर सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन लाखों मजदूरों को राहत मिलेगी, जो अब तक कागजी औपचारिकताओं के कारण रसोई गैस से वंचित रह जाते थे या फिर खुले बाजार में महंगे और असुरक्षित विकल्पों का सहारा लेने को मजबूर हो जाते थे। यह कदम न सिर्फ सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि सुरक्षित ईंधन तक पहुंच को भी मजबूत करेगा।
ऊर्जा संकट के बीच सरकार का संतुलन साधने का प्रयास
सरकार का यह निर्णय उस समय सामने आया है जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल और गैस आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बना हुआ है। ऐसे माहौल में भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश के लिए घरेलू आपूर्ति को संतुलित रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एक ओर जहां प्रवासी श्रमिकों के लिए छोटे सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं के बीच घबराहट में खरीदारी यानी ‘पैनिक बाइंग’ से बचने की अपील भी कर रही है। सरकार का कहना है कि यदि लोग जरूरत से ज्यादा बुकिंग या स्टॉकिंग से बचें, तो आपूर्ति तंत्र को स्थिर बनाए रखना आसान होगा।
घरेलू बुकिंग पर भी नई व्यवस्था लागू
एलपीजी की उपलब्धता को संतुलित रखने के लिए सरकार ने घरेलू बुकिंग अंतराल में भी बदलाव किया है। शहरी क्षेत्रों में अब एलपीजी सिलेंडर की दो बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतर रखा गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह अवधि 45 दिन कर दी गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपलब्ध स्टॉक का बेहतर प्रबंधन हो और ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक समय पर गैस पहुंच सके।
हालिया आंकड़ों के अनुसार, देशभर में लगभग 51 लाख घरेलू सिलेंडरों की सफल डिलीवरी की गई है। यह संकेत देता है कि सरकार वितरण प्रणाली को स्थिर बनाए रखने के लिए बहुस्तरीय रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि छोटे सिलेंडरों की मांग अलग श्रेणी में आती है, लेकिन घरेलू और प्रवासी जरूरतों के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है।
डिजिटल बुकिंग और प्रमाणीकरण पर जोर
सरकार ने पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए एलपीजी बुकिंग और डिलीवरी को अधिक तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में भी कदम तेज किए हैं। अब अधिकांश बुकिंग डिजिटल माध्यमों से हो रही हैं और बताया जा रहा है कि लगभग 95 प्रतिशत बुकिंग ऑनलाइन हो चुकी हैं। इससे न सिर्फ वितरण प्रक्रिया तेज हुई है, बल्कि रिकॉर्ड की निगरानी भी आसान बनी है।
इसके साथ ही ‘ऑथेंटिकेशन-आधारित डिलीवरी’ को भी अनिवार्य किया गया है, ताकि सिलेंडर सही उपभोक्ता तक पहुंचे और बीच में किसी तरह की धांधली, फर्जी डिलीवरी या काले बाजार की गुंजाइश कम हो। खासकर ऐसे समय में जब कई राज्यों में एलपीजी आपूर्ति को लेकर दबाव की स्थिति बनी हुई है, यह व्यवस्था प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकती है।
वैकल्पिक ईंधन और PNG विस्तार पर भी जोर
केंद्र सरकार ने राज्यों को यह सलाह भी दी है कि वे एलपीजी पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम करने की दिशा में भी काम करें। इसके लिए पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG कनेक्शन के विस्तार को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। जहां संभव हो, वहां घरेलू रसोई और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को PNG नेटवर्क से जोड़ने पर बल दिया गया है।
इसके अलावा सरकार ने वैकल्पिक ईंधन विकल्पों की उपलब्धता बनाए रखने की भी सलाह दी है। कुछ इलाकों में केरोसिन और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है, ताकि आपूर्ति संकट की स्थिति में निम्न आय वर्ग के लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। हालांकि दीर्घकालिक दृष्टि से सरकार साफ और सुरक्षित ईंधन के उपयोग को ही बढ़ावा देना चाहती है।
प्रवासी श्रमिकों के लिए क्यों अहम है यह फैसला
देश के महानगरों, औद्योगिक नगरों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले करोड़ों प्रवासी मजदूर अक्सर सीमित आय और अस्थायी जीवन स्थितियों में गुजर-बसर करते हैं। ऐसे में 14.2 किलो के नियमित घरेलू सिलेंडर की तुलना में 5 किलो का सिलेंडर उनके लिए अधिक उपयुक्त और सुलभ होता है। यह न सिर्फ कम लागत वाला विकल्प है, बल्कि छोटे परिवारों, अकेले रहने वाले श्रमिकों और अस्थायी आवासों के लिए व्यवहारिक भी है।
सरकार के इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो किराये के कमरे में चूल्हा-चौका चलाने के लिए छोटी गैस पर निर्भर हैं। यदि वितरण व्यवस्था जमीन पर सही ढंग से लागू होती है, तो इससे न सिर्फ प्रवासी मजदूरों की परेशानी कम होगी, बल्कि अवैध रिफिलिंग, कालाबाजारी और असुरक्षित ईंधन उपयोग जैसी समस्याओं पर भी कुछ हद तक लगाम लग सकती है।
कुल मिलाकर, केंद्र सरकार का यह कदम सिर्फ गैस सिलेंडर का कोटा बढ़ाने भर का फैसला नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों मेहनतकश लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा निर्णय है, जिनके लिए रसोई गैस एक बुनियादी जरूरत है, विलासिता नहीं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि राज्यों और तेल कंपनियों के स्तर पर इस फैसले को कितनी तेजी और ईमानदारी से लागू किया जाता है।
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