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राज्यसभा शपथ के बाद नीतीश कुमार के फैसलों की फिर चर्चा
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- Reporter 12
- 10 Apr, 2026
मुख्यमंत्री Nitish Kumar आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। उनके 20 साल के कार्यकाल में शराबबंदी, महिला आरक्षण और हर घर बिजली जैसे बड़े फैसलों ने बिहार की राजनीति और विकास को नई दिशा दी। अब उनकी नई भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
पटना/आलम की खबर:बिहार की राजनीति में आज एक अहम दिन माना जा रहा है, जब मुख्यमंत्री Nitish Kumar राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। लगभग दो दशकों तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया है। इस नए राजनीतिक कदम के साथ ही उनके लंबे कार्यकाल की उपलब्धियां और फैसले एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी अटकलें तेज हैं कि शपथ के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, हालांकि इस पर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है।
Nitish Kumar का राजनीतिक सफर लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद तक फैला रहा है। अब राज्यसभा में उनकी नई भूमिका को एक रणनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पिछले लगभग 20 वर्षों में उन्होंने बिहार की सत्ता का नेतृत्व करते हुए कई ऐसे निर्णय लिए, जिनका सीधा असर राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर पड़ा। शराबबंदी, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा सुधार और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर उनके फैसले लंबे समय तक बहस का हिस्सा बने रहे हैं।
उनके कार्यकाल में सबसे प्रमुख निर्णयों में महिलाओं के सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता देना शामिल रहा। पुलिस विभाग में 33 प्रतिशत और पंचायत व नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए गए। जीविका योजना के विस्तार को भी महिला सशक्तिकरण की बड़ी उपलब्धि माना जाता है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आर्थिक सहयोग मिला।
इसके साथ ही बिहार में पूर्ण शराबबंदी का निर्णय भी उनके सबसे चर्चित और बहस वाले फैसलों में शामिल रहा। इसे सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया, हालांकि इसके प्रभाव को लेकर अलग-अलग मत भी सामने आते रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने कई योजनाएं लागू कीं, जिनमें साइकिल और पोशाक योजना प्रमुख रही, जिससे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिली।
Nitish Kumar के नेतृत्व में बिहार में हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य भी लगभग पूरा किया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर में सुधार देखा गया। इसके अलावा जातिगत जनगणना और महादलित आयोग की स्थापना जैसे कदमों को सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है। सात निश्चय योजना के तहत विकास कार्यों को गति देने का प्रयास किया गया, जिसका विस्तार अब नए चरणों में भी देखा जा रहा है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनके इन फैसलों ने बिहार की राजनीति और विकास मॉडल को एक नई पहचान दी है। हालांकि आने वाले समय में उनकी भूमिका राज्यसभा तक सीमित होगी या वे किसी नई राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है।
फिलहाल राज्य की राजनीति इस बड़े बदलाव के संकेतों के बीच एक नए अध्याय की ओर बढ़ती दिख रही है, जहां Nitish Kumar की नई भूमिका और बिहार की सत्ता संरचना दोनों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं
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