-
-
Sign In
Create your Account
Breaking News
शराबबंदी पर मांझी का बड़ा बयान, बोले- पाव भर शराब वालों पर सख्ती क्यों, बड़े तस्कर कैसे बच जाते हैं?
समस्तीपुर में अपर मुख्य सचिव डॉ. एन विजयलक्ष्मी ने LPG, PNG और जनकल्याण सेवाओं का लिया विस्तृत जायजा
रोहतास में मंदिर से चांदी का गदा और कीमती सामान चोरी, ग्रामीणों में उबाल—“अब भगवान भी सुरक्षित नहीं”
आस्था, अनुशासन और प्रकृति उपासना का महापर्व: चैती छठ 22 मार्च से, चार दिनों तक गूंजेगा भक्ति का स्वर
पश्चिम चंपारण में जमीन विवाद बना खून-खराबे की वजह, पिता और भाई पर हत्या का आरोप, एक की मौत, दो गंभीर
पटना में BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का महा आंदोलन, पैदल मार्च में जताई नाराजगी
बिहार में इफ्तार डिप्लोमेसी: नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दावतें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय
निशांत कुमार की जदयू में धमाकेदार एंट्री: जिम्मेदारी तय होने की प्रतीक्षा, पार्टी और विपक्ष में हलचल
हाजीपुर कोर्ट में सनसनी: पेशी के दौरान कैदी ने छत से पोखर में लगाई छलांग, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
युद्ध की आंच से रसोई तक संकट: दरभंगा में गैस सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से लाइन, खाली हाथ लौट रहे लोग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक डेब्यू: राज्यसभा की राह और बिहार की राजनीति में नई पारी
भारत में अप्रैल से अनिवार्य: E20 इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल की नई ऑक्टेन रेटिंग, आयात पर निर्भरता घटेगी
बिहार में अब जमीन दलालों की खैर नहीं: सरकार ने हर अंचल कार्यालय में लगाए CCTV, सख्त कार्रवाई का एलान
राजद-जदयू विवाद: नीरज कुमार ने सुनील कुमार सिंह पर जमकर साधा निशाना, शराब और इलेक्ट्रॉल बांड पर घेरा
दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौट आई, सभी यात्री सुरक्षित
बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने को लेकर हंगामा: सत्ता और विपक्ष एकजुट, सदन में देर तक नारेबाजी
बजट सत्र के 15वें दिन सदन में हंगामा: अपराध पर घिरी सरकार, जीआई टैग और छात्र योजनाओं पर भी गरमाई बहस
पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर अडानी की नजर: बिहार की ऊर्जा तस्वीर बदलने वाली योजना की आज करेंगे समीक्षा
बयानबाज़ी से गरमाया बिहार—तेजस्वी यादव बनाम मैथिली ठाकुर टकराव में ‘पुराना-नया बिहार’ की बहस फिर तेज
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM ने खुद का उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, पांचवीं सीट के समीकरण बदले
मुजफ्फरपुर: 16 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया, इलाके में सनसनी
फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
बिहार पंचायत चुनाव 2026: 27 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू, आरक्षण में बदलाव से बदलेंगे सियासी समीकरण
- Reporter 12
- 11 Apr, 2026
बिहार पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी तेज हो गई है। 27 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार आरक्षण में बड़ा बदलाव और डिजिटल प्रक्रिया के कारण चुनावी समीकरण बदलने की संभावना है।
पटना/आलम की खबर: बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंचती दिख रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके तहत 27 अप्रैल से आधिकारिक तौर पर प्रारंभिक चरण की शुरुआत होगी। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि न केवल पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित करने की तैयारी है, बल्कि आरक्षण व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे पंचायत स्तर की राजनीति में नए समीकरण बनना तय माना जा रहा है।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, 27 अप्रैल को क्षेत्रवार जनसंख्या के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद आम नागरिकों को 11 मई तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। इन आपत्तियों का निपटारा 14 मई तक किया जाएगा, जबकि 18 से 22 मई के बीच अपीलों की सुनवाई होगी। पूरी प्रक्रिया के बाद 25 मई को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और 29 मई को इसे जिला गजट में अधिसूचित कर दिया जाएगा।
इस चुनाव में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच और सरपंच जैसे सभी प्रमुख पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार भी चुनाव 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही आयोजित किए जाएंगे, जिससे पंचायत क्षेत्रों की जनसंख्या संरचना उसी आधार पर तय होगी।
पिछले कुछ वर्षों में कई पंचायत क्षेत्रों का हिस्सा नगर निकायों में शामिल किए जाने के कारण भौगोलिक बदलाव भी इस बार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। आयोग ने प्रारूप को दो हिस्सों में विभाजित किया है—एक में वे क्षेत्र शामिल होंगे जहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि दूसरे में वे पंचायत क्षेत्र शामिल होंगे जो नगर निकायों के गठन से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा समाप्त और शेष वार्डों की जानकारी भी अलग से प्रकाशित की जाएगी, ताकि मतदाताओं को स्पष्ट जानकारी मिल सके।
आम लोगों की सुविधा के लिए यह प्रारूप ग्राम पंचायत कार्यालय, प्रखंड और अनुमंडल कार्यालयों के साथ-साथ जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसे अपलोड किया जाएगा, जिससे लोग अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे और समय रहते आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
इस बार पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा आकर्षण आरक्षण व्यवस्था में होने वाला बदलाव है। लंबे अंतराल के बाद रोटेशन प्रणाली को फिर से लागू किया जा रहा है, जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण नए सिरे से किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि कई सीटों का स्वरूप बदल सकता है—जो सीटें पहले अनारक्षित थीं, वे आरक्षित हो सकती हैं और जो पहले आरक्षित थीं, वे सामान्य श्रेणी में आ सकती हैं।
आरक्षण का निर्धारण संबंधित क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, जिसमें अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह प्रक्रिया अवरोही क्रम में लागू होगी, जिससे सामाजिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करने की कोशिश की जाएगी। इस बदलाव का असर स्थानीय राजनीति पर व्यापक रूप से पड़ने की संभावना है। कई मौजूदा जनप्रतिनिधियों के लिए अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है, वहीं नए उम्मीदवारों के लिए अवसर के द्वार खुल सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी भी इस बार और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार पूरी चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों का व्यापक उपयोग किया जाएगा। मतदाता सूची से लेकर आरक्षण सूची तक सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता के साथ-साथ लोगों की पहुंच भी आसान होगी।
कुल मिलाकर, बिहार पंचायत चुनाव 2026 प्रशासनिक तैयारी के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम माना जा रहा है। आरक्षण में बदलाव, जनसंख्या के नए आंकड़े और डिजिटल व्यवस्था—ये सभी कारक इस चुनाव को पहले से ज्यादा रोचक और प्रतिस्पर्धी बनाने वाले हैं। अब राज्यभर की नजरें 27 अप्रैल पर टिकी हैं, जब इस चुनावी प्रक्रिया का पहला महत्वपूर्ण चरण शुरू होगा।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
