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दरभंगा में आयुक्त की सख्त जन-सुनवाई, भूमि विवाद और अतिक्रमण मामलों पर तेज़ कार्रवाई के निर्देश
- Reporter 12
- 20 Apr, 2026
दरभंगा में प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में जन-सुनवाई आयोजित हुई। भूमि विवाद, राजस्व, मनरेगा और अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए।
दरभंगा/आलम की खबर:"सबका सम्मान–जीवन आसान" कार्यक्रम के तहत आज दरभंगा प्रमंडल में प्रशासनिक जवाबदेही और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर एक महत्वपूर्ण जन-सुनवाई आयोजित की गई। इस जन-सुनवाई की अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त श्री हिमांशु कुमार राय ने की। यह आयोजन प्रमंडलीय सभागार में हुआ, जहां बड़ी संख्या में आम नागरिक अपनी-अपनी समस्याओं और शिकायतों के साथ पहुंचे। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत करना और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना रहा।
जन-सुनवाई के दौरान आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक सप्ताह के दो कार्य दिवस—सोमवार और शुक्रवार—को अपने-अपने कार्यालयों में निर्धारित समय पर जन-सुनवाई की जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने यह भी कहा कि यह व्यवस्था केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का अहम हिस्सा है।
कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों ने भूमि विवाद, राजस्व से जुड़े मामले, मनरेगा कार्यों में अनियमितता, अतिक्रमण की समस्या, तथा अन्य सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। कई लोगों ने लंबे समय से लंबित मामलों की शिकायत की, जिस पर आयुक्त ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए और विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए।
आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जन-सुनवाई प्रशासन और आम जनता के बीच विश्वास का एक मजबूत पुल है। यदि यह प्रक्रिया प्रभावी ढंग से लागू हो, तो न केवल शिकायतों का निस्तारण तेजी से होगा, बल्कि प्रशासन के प्रति जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी होगी।
इस जन-सुनवाई में सबसे अधिक मामले भूमि विवाद से जुड़े सामने आए, जिनमें सीमांकन, कब्जा, और रिकॉर्ड सुधार जैसी समस्याएं शामिल थीं। इसके अलावा मनरेगा योजनाओं में मजदूरी भुगतान, कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर भी कई शिकायतें दर्ज की गईं। अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर भी लोगों ने चिंता व्यक्त की, जिस पर आयुक्त ने स्थानीय प्रशासन को तुरंत जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
आयुक्त ने यह भी कहा कि डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से शिकायत निवारण प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से तकनीक का अधिकतम उपयोग करने और प्रत्येक शिकायत की ऑनलाइन ट्रैकिंग सुनिश्चित करने को कहा, ताकि किसी भी स्तर पर देरी या अनदेखी न हो सके।
कार्यक्रम के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनमें क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी आकाश ऐश्वर्य सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल थे। सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभागों से संबंधित मामलों की स्थिति स्पष्ट करने और समयबद्ध समाधान की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया गया।
इस जन-सुनवाई को लेकर स्थानीय लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई नागरिकों ने कहा कि यदि इस तरह की सुनवाई नियमित रूप से होती रहे तो आम जनता की समस्याएं काफी हद तक कम हो सकती हैं और प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत होगा।
आयुक्त ने अंत में यह दोहराया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपील की कि वे संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करें ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से जनता तक पहुंच सके।
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