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सीएम हाउस का दायरा बढ़ा, एक अणे मार्ग से जुड़ा पांच देशरत्न मार्ग, प्रशासनिक बदलाव से बढ़ी चर्चा
- Reporter 12
- 05 May, 2026
पटना में मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग का दायरा बढ़ाते हुए भवन निर्माण विभाग ने पांच देशरत्न मार्ग को अस्थायी रूप से सीएम हाउस परिसर में शामिल कर दिया है। आदेश को प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है।
पटना/आलम की खबर:पटना में मुख्यमंत्री आवास को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है, जिसने सरकारी हलकों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा तेज कर दी है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास का दायरा अस्थायी रूप से बढ़ा दिया गया है और इसके तहत पास ही स्थित पांच देशरत्न मार्ग को भी सीएम हाउस परिसर में शामिल कर लिया गया है।
यह निर्णय फिलहाल अस्थायी व्यवस्था के तौर पर लागू किया गया है, लेकिन इसके प्रभाव और प्रशासनिक महत्व को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि यह वही पांच देशरत्न मार्ग है जिसे पहले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास के रूप में आवंटित किया गया था। अब अगले आदेश तक इसे मुख्यमंत्री आवास परिसर का हिस्सा माना जाएगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार यह बदलाव किसी नई इमारत या निर्माण से जुड़ा नहीं है, बल्कि मौजूदा सरकारी आवासों के प्रशासनिक पुनर्संयोजन का हिस्सा है। एक अणे मार्ग और पांच देशरत्न मार्ग एक-दूसरे से सटे होने के कारण सुरक्षा, प्रबंधन और आवागमन की दृष्टि से इन्हें एकीकृत करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है।
मुख्यमंत्री आवास पहले से ही पटना का सबसे हाई-सिक्योरिटी और संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यहां लगातार वीवीआईपी मूवमेंट, बैठकों और प्रशासनिक गतिविधियों के चलते सुरक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से मजबूत रखा जाता है। ऐसे में आसपास के भवनों को एकीकृत करने से सुरक्षा एजेंसियों को नियंत्रण और समन्वय में आसानी होती है।
इस प्रशासनिक बदलाव के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल देखी जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से इसे पूरी तरह प्रशासनिक निर्णय बताया गया है, लेकिन इसके समय और विस्तार को लेकर अलग-अलग राजनीतिक व्याख्याएं भी सामने आने लगी हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फैसले आमतौर पर सुरक्षा और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। जब किसी मुख्यमंत्री आवास के आसपास अतिरिक्त सरकारी भवन जुड़े होते हैं, तो उन्हें एकीकृत प्रबंधन के तहत लाना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होती है।
फिलहाल भवन निर्माण विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था अस्थायी है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक प्रशासनिक संचालन पर देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या यह व्यवस्था स्थायी होती है या पूर्ववत स्थिति बहाल की जाती है।
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