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लखीसराय में सहयोग शिविरों का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण, लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन के सख्त निर्देश

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लखीसराय में जिला पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार के निर्देश पर सहयोग शिविरों का निरीक्षण किया गया। शिविर संचालन, शिकायत निवारण और लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।

लखीसराय/आलम की खबर:लखीसराय जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी सेवाओं को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आयोजित सहयोग शिविरों का आज व्यापक निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार के निर्देश पर विभिन्न प्रखंडों में संचालित इन शिविरों का प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा स्थल पर पहुंचकर विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान शिविरों की कार्यप्रणाली, व्यवस्थाओं और जनता से जुड़ी सेवाओं की गहन समीक्षा की गई।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने शिविर स्थलों पर लगाए गए बैनर, प्रचार-प्रसार की व्यवस्था और आम नागरिकों की सुविधा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इसके अलावा शिकायत काउंटर की कार्यप्रणाली, आवेदन प्राप्ति की प्रक्रिया और उनके निष्पादन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मौके पर पंजी संधारण व्यवस्था को भी देखा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आवेदन व्यवस्थित तरीके से दर्ज हो रहे हैं या नहीं।

निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि शिविरों में आने वाले नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे बैठने की व्यवस्था, पेयजल और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं या नहीं। संबंधित अधिकारियों ने उपस्थित कर्मियों से सीधा संवाद कर फीडबैक प्राप्त किया और जमीनी स्थिति का आकलन किया।

सभी सहयोग शिविरों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिला मुख्यालय में एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि थाना एवं प्रखंड स्तर पर प्राप्त सभी आवेदन, विशेषकर सेवा समाधान से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए।

उन्होंने कहा कि जिन आवेदनों का निष्पादन किसी कारणवश लंबित है, उनकी अलग से सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।

बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि सहयोग शिविर राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाली योजना है, जिसका उद्देश्य आम जनता को उनके घर के नजदीक ही सरकारी सेवाओं का लाभ देना है। इसलिए सभी पदाधिकारी और कर्मी इसे अत्यंत गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ लागू करें।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इन शिविरों की लगातार मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर की जा रही है। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की प्राथमिकता यह है कि हर नागरिक को समय पर और बिना परेशानी के सेवाओं का लाभ मिले।

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों की नियमित निगरानी करें। इसके साथ ही बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया ताकि कार्य में पारदर्शिता बनी रहे।

जिला पदाधिकारी ने यह भी कहा कि केवल प्रखंड स्तर ही नहीं, बल्कि पंचायत स्तर पर कार्यरत सभी कर्मियों के लिए भी बायोमेट्रिक उपस्थिति की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।

इस पूरे निरीक्षण और समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना रहा। अधिकारियों ने यह भी माना कि सहयोग शिविर जैसी व्यवस्था जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और शिविर संचालन में आ रही चुनौतियों की जानकारी दी। जिला पदाधिकारी ने सभी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वरीय उपसमाहर्ता, जिला जनसंपर्क अधिकारी, नजारत उपसमाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में सहयोग शिविरों की संख्या और प्रभाव दोनों को और बढ़ाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।

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