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Bihar Land Reform: राजस्व कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था, अब हलका स्तर पर होगा काम

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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है जिसके तहत राजस्व कर्मचारी अब हलकों में रहकर जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा करेंगे और केवल शनिवार को अंचल कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

पटना/आलम की खबर:बिहार में जमीन से जुड़े मामलों के त्वरित और पारदर्शी निपटारे के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक नई और महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब राजस्व कर्मचारी केवल शनिवार को ही अंचल कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, जबकि बाकी सभी कार्यदिवसों में उन्हें अपने-अपने हलकों में रहकर जमीन से जुड़े मामलों का समाधान करना होगा।

विभाग के इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य यह है कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी और अन्य राजस्व सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान सीधे जमीनी स्तर पर हो सके, ताकि आम लोगों को अंचल कार्यालय के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। सरकार का मानना है कि जब कर्मचारी फील्ड में रहेंगे, तो समस्याओं का समाधान तेजी से और अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने इस नई व्यवस्था को लेकर सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब प्रतिदिन अंचल कार्यालय में होने वाली नियमित बैठकों को समाप्त किया जाए और राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति उनके हलका क्षेत्र में सुनिश्चित कराई जाए।

निर्देश के अनुसार, राजस्व कर्मचारी अब केवल प्रत्येक शनिवार को अंचल कार्यालय में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। उसी दिन भू-समाधान दिवस की गतिविधियों में भी उनकी उपस्थिति सुनिश्चित होगी। बाकी दिनों में आवश्यकता पड़ने पर वे ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं।

मंत्री ने यह भी कहा है कि विभाग की पहली प्राथमिकता आम जनता को राहत पहुंचाना है। जमीन से जुड़े मामलों में अक्सर लंबी प्रक्रिया और कार्यालयों के चक्कर लगाने की शिकायतें मिलती हैं, जिसे अब कम करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।

नई व्यवस्था के तहत राजस्व कर्मचारी अब अपने-अपने हलका क्षेत्र में रहकर दाखिल-खारिज, परिमार्जन और ई-मापी जैसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। इससे न केवल काम की गति बढ़ेगी बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

सरकार का मानना है कि जब कर्मचारी सीधे गांव और हलका स्तर पर लोगों से जुड़ेंगे, तो जमीन संबंधी विवादों और शिकायतों का समाधान जल्दी हो सकेगा। इससे लोगों को अंचल कार्यालय के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और राजस्व सेवाएं अधिक प्रभावी बनेंगी।

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि हलका स्तर पर आने वाली सभी शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य होगा।

इस नई व्यवस्था को बिहार में भूमि सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

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