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पटना में दिव्यांगों के लिए पोस्टल वोटिंग व्यवस्था, पर समस्तीपुर में प्रशासन मौन, रोसड़ा के पदाधिकारी फोन तक नहीं उठाते!

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समस्तीपुर (रिपोर्ट):जहाँ पटना ज़िले के जिलाधिकारी ने दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए घर बैठे मतदान (पोस्टल वोटिंग) की व्यवस्था कराकर सराहनीय पहल की है, वहीं समस्तीपुर ज़िले में अब तक ऐसी कोई सक्रिय पहल दिखाई नहीं दे रही।जिन दिव्यांग मतदाताओं ने इस विषय में जानकारी पाने के लिए समस्तीपुर के जिला पदाधिकारी (DM) और अनुमंडल पदाधिकारी रोसड़ा से संपर्क साधा, उन्हें भारी निराशा हाथ लगी — क्योंकि किसी ने फोन तक रिसीव नहीं किया।स्थानीय नागरिकों का कहना है कि समस्तीपुर ज़िले में नए अधिकारी तो आए हैं, लेकिन जनता की बात सुनना या फोन उठाना “ज़रूरी नहीं” समझते हैं। यह रवैया प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।एक दिव्यांग मतदाता ने कहा,वोट देना हमारा अधिकार है। पटना में अगर दिव्यांगों के लिए व्यवस्था हो सकती है, तो समस्तीपुर में क्यों नहीं? यहाँ अधिकारी फोन तक नहीं उठाते।
चुनावी मौसम में ऐसे मामलों से जनता में ग़ुस्सा और असंतोष दोनों बढ़ रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि जब सरकार दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल मतपत्र जैसी सुविधाएँ शुरू करती है, तो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वे जनता को जानकारी दें और आवेदन में मदद करें, लेकिन समस्तीपुर में हालात इसके उलट हैं।

जन–मांग:

1. जिला प्रशासन स्पष्ट करे कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल मतपत्र सुविधा शुरू हुई है या नहीं।

2. संपर्क के लिए अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए।

3. जो अधिकारी जनता की शिकायत पर फोन नहीं उठा रहे — उनसे जवाब माँगा जाए।

लोकतंत्र का आधार जनता है — और यदि जनता की आवाज़ ही अनसुनी रह जाए, तो यह लोकतंत्र नहीं, लापरवाही का प्रतीक बन जाता है।

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