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बिहार EV नीति 2026: महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर ₹1 लाख तक सब्सिडी, जानिए पूरी योजना

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बिहार सरकार 1 जून 2026 से EV नीति 2026 लागू करेगी। महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार पर ₹1 लाख और टू-व्हीलर पर ₹12 हजार तक सब्सिडी मिलेगी। जानिए आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज।

पटना/आलम की खबर:Bihar सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस नई पहल के तहत 1 जून 2026 से बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति-2026 लागू होने जा रही है, जिसमें खासतौर पर महिलाओं को बड़ी आर्थिक राहत दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में ईंधन आधारित वाहनों की निर्भरता को कम करना, प्रदूषण पर नियंत्रण पाना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना बताया जा रहा है।

नई नीति के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर महिलाओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। यदि कोई महिला इलेक्ट्रिक कार खरीदती है तो उसे अधिकतम एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन जैसे बाइक, स्कूटी या स्कूटर खरीदने पर महिलाओं को 12 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। यह कदम न केवल महिलाओं को व्यक्तिगत परिवहन में सुविधा देगा बल्कि उनके रोजगार और दैनिक गतिशीलता को भी आसान बनाएगा।

सरकार ने इस योजना में पुरुषों के लिए भी सीमित लाभ का प्रावधान किया है। सामान्य वर्ग के पुरुषों को केवल इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर 10 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर पुरुषों को किसी प्रकार की सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। इससे साफ है कि नीति में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है।

नई EV नीति में सिर्फ दोपहिया वाहन ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक मालवाहक थ्री-व्हीलर को भी शामिल किया गया है। यदि सामान्य वर्ग की कोई महिला इलेक्ट्रिक मालवाहक थ्री-व्हीलर खरीदती है तो उसे 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को 60 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इससे छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार करने वाली महिलाओं और डिलीवरी सेवाओं से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा।

National Informatics Centre को इस योजना के डिजिटल पोर्टल विकास की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग द्वारा एक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से 1 जून 2026 से नागरिक सीधे आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

परिवहन विभाग ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार SOP अंतिम चरण में है और अगले विभागीय बैठक में इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और अन्य दिशा-निर्देश सार्वजनिक कर दिए जाएंगे।

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में भी राहत का प्रावधान किया है। बिहार में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इससे वाहन की कुल लागत में कमी आएगी और अधिक लोग ईवी की ओर आकर्षित होंगे।

इस योजना का एक बड़ा उद्देश्य राज्य में प्रदूषण को कम करना भी है। पेट्रोल और डीजल वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना चाहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना प्रभावी रूप से लागू होती है तो आने वाले वर्षों में बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी।

योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की गतिशीलता बढ़ेगी, वे रोजगार के नए अवसरों तक आसानी से पहुंच सकेंगी और आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र बनेंगी। खासकर शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह योजना बड़ा बदलाव ला सकती है।

सब्सिडी पाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और वाहन की खरीद भी बिहार राज्य से ही करनी होगी। आवेदन के समय बैंक पासबुक के पहले पेज की स्कैन कॉपी या फोटो देना होगा। यदि आवेदक आरक्षित वर्ग से है तो जाति प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। इसके अलावा वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और उससे लिंक मोबाइल नंबर भी आवश्यक होगा ताकि OTP आधारित सत्यापन किया जा सके।

सरकार की इस पहल से न केवल वाहन बाजार में बदलाव आने की उम्मीद है बल्कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी टेक्नोलॉजी और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।

कुल मिलाकर यह नई EV नीति बिहार में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महिलाओं को विशेष लाभ देकर सरकार ने सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर सशक्तिकरण का संदेश दिया है।

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