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बिहार में 3743 करोड़ की 5 बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी, 266 किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण और चौड़ीकरण

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बिहार सरकार ने राज्य में सड़क नेटवर्क मजबूत करने के लिए 3743 करोड़ रुपये की पांच बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके साथ सिंचाई और बाढ़ सुरक्षा योजनाओं पर भी करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे।

पटना/आलम की खबर: बिहार सरकार ने राज्य में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे को नई गति देने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट ने कुल 3743 करोड़ 65 लाख 50 हजार रुपये की लागत से पांच बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के तहत लगभग 266.168 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से राज्य में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

यह फैसला बिहार स्टेट हाईवे-4 परियोजना के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य की प्रमुख सड़कों को आधुनिक बनाना और उन्हें अधिक सुरक्षित व तेज आवागमन योग्य बनाना है। इस संबंध में जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं पर तेजी से काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है ताकि समय पर लोगों को इसका लाभ मिल सके।

राज्य सरकार ने केवल सड़क परियोजनाओं पर ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि सिंचाई और बाढ़ सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी 102.98 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह निर्णय खासकर उन जिलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जहां हर साल बाढ़ और जलभराव की समस्या गंभीर रूप लेती है।

सरकार ने जानकारी दी है कि कोसी सिंचाई योजना के तहत कई नहरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे लगभग 89 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सीधा लाभ मिलेगा। इस कदम से कृषि उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है और किसानों की आय में सुधार होगा। इसके साथ ही मधुबनी और सुपौल जिलों में बाढ़ सुरक्षा के लिए कई बांधों को मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि आने वाले समय में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

अब बात करें उन पांच प्रमुख सड़क परियोजनाओं की जिन्हें कैबिनेट से मंजूरी मिली है, तो ये सड़कें राज्य के अलग-अलग जिलों को जोड़ने का काम करेंगी और व्यापार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाएंगी।

पहली परियोजना मधुबनी-राजनगर-बाबूबरही-खुटौना पथ है, जिसकी लंबाई लगभग 38.872 किलोमीटर है। इस सड़क के निर्माण और चौड़ीकरण पर 632 करोड़ 72 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यह सड़क मधुबनी जिले के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ती है और स्थानीय आवागमन को सरल बनाएगी।

दूसरी परियोजना एसएच-52 सीतामढ़ी-पुपरी-बेनीपट्टी पथ है, जिसकी लंबाई 51.261 किलोमीटर है। इस सड़क के उन्नयन पर 435 करोड़ 37 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यह मार्ग उत्तर बिहार के कई महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ने का काम करेगा।

तीसरी परियोजना एसएच-97 विशनपुर-अतरबेल-जाले-घोघरचट्टी पथ है, जिसकी लंबाई 47.875 किलोमीटर है। इस सड़क के विकास पर लगभग 990 करोड़ 3 लाख 50 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

चौथी परियोजना एसएच-92 गणपतगंज-परवाहा पथ है, जिसकी लंबाई 47.432 किलोमीटर है। इस पर 703 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत आएगी। यह सड़क स्थानीय व्यापार और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाएगी।

पांचवीं और सबसे बड़ी परियोजना ब्रह्मपुर-कोरनसराय-इटाढ़ी-सरंजा-इटाढ़ी-बक्सर एवं उजियारपुर-कुकराहा-जमुआंव-इंदौर-समदा पथ है, जिसकी लंबाई लगभग 80.728 किलोमीटर है। इस परियोजना पर करीब 982 करोड़ 58 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यह सड़क कई जिलों को आपस में जोड़ने का काम करेगी और लंबे दूरी के यातायात को आसान बनाएगी।

सरकार का कहना है कि इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने के बाद बिहार में सड़क नेटवर्क पहले से कहीं अधिक मजबूत और आधुनिक हो जाएगा। यात्रा समय में कमी आएगी और लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में विकास की गति तेज होगी और शहरी क्षेत्रों से संपर्क और आसान होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश बिहार की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। बेहतर सड़कें न केवल व्यापार को बढ़ावा देंगी बल्कि किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में भी मदद करेंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक लोगों की पहुंच भी आसान होगी।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इन सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। आने वाले समय में इन सड़कों के जरिए बिहार के विकास की तस्वीर और भी बदलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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