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बिहार में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से तबाही: फसलें बर्बाद, किसानों को राहत देने के निर्देश

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बिहार के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से भारी फसल नुकसान हुआ है। सरकार ने कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग को सर्वे कर किसानों को राहत देने के निर्देश दिए हैं। किसानों को मुआवजा देने की तैयारी शुरू।

पटना/आलम की खबर:बिहार में मौसम ने अचानक ऐसा कहर बरपाया है कि किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में तबाह हो गई। राज्य के कई जिलों में तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। गेहूं, मक्का, दलहन और सब्जियों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, वहीं बागवानी क्षेत्रों में आम और लीची के पेड़ों पर लगे फल भी टूटकर जमीन पर गिर गए हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है और किसान अपनी बर्बाद फसलों को देखकर निराश हैं।

अचानक बदले मौसम ने मचाई तबाही

पिछले कुछ दिनों से राज्य के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। कहीं तेज हवाएं चलीं तो कहीं बादल फटने जैसी बारिश हुई, साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि ने हालात और बिगाड़ दिए। खेतों में तैयार फसलें हवा और ओलों की मार से जमीन पर बिछ गईं। सबसे ज्यादा नुकसान उन किसानों को हुआ है जिन्होंने इस बार बेहतर पैदावार की उम्मीद लगाई थी।

ग्रामीण इलाकों से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक कई जगहों पर गेहूं की फसल कटाई के बिल्कुल करीब थी, लेकिन अचानक आए तूफान ने सब कुछ खत्म कर दिया। सब्जी उत्पादक किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है, जिससे बाजार में कीमतों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

बागवानी फसलों को भी भारी क्षति

ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा असर बागवानी क्षेत्रों पर देखने को मिला है। आम और लीची के छोटे-छोटे फल तेज हवाओं और ओलों की वजह से पेड़ों से गिर गए हैं। इससे बागवानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। कई किसानों ने बताया कि इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन मौसम ने पूरी योजना पर पानी फेर दिया।

सरकार ने दिए तत्काल सर्वे के आदेश

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने तुरंत राहत कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग को संयुक्त रूप से प्रभावित जिलों का सर्वे कराने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी स्थिति में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और वास्तविक नुकसान का सही आकलन किया जाए।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रभावित किसानों की सूची पारदर्शी तरीके से तैयार की जाएगी ताकि किसी भी पात्र किसान को सहायता से वंचित न रहना पड़े। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर राहत राशि तय की जाएगी।

प्रशासन अलर्ट मोड पर

राज्य के सभी जिलों में जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेटों से नुकसान की रिपोर्ट तलब की गई है। कृषि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर फसलों की स्थिति का आकलन कर रही हैं। कई स्थानों पर टीमों ने खेतों का निरीक्षण भी शुरू कर दिया है।

सरकार का कहना है कि जल्द ही प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी और उसके आधार पर आगे की राहत प्रक्रिया शुरू होगी।

किसानों को सरकार का भरोसा

सरकार की ओर से किसानों को आश्वस्त किया गया है कि किसी भी किसान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। राहत और मुआवजे की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। किसानों से भी अपील की गई है कि वे धैर्य बनाए रखें और प्रशासनिक टीमों को सही जानकारी दें।

Samrat Choudhary ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के साथ पूरी तरह खड़ी है और आपदा की इस घड़ी में हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्वे कार्य में पूरी पारदर्शिता और तेजी रखी जाए।

मौसम विभाग की चेतावनी

इधर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा और बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन को सतर्क रहने और किसानों को समय पर सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम अपडेट पर नजर रखें और आवश्यक सावधानियां बरतें।

ग्रामीणों में चिंता और मायूसी

इस प्राकृतिक आपदा के बाद ग्रामीण इलाकों में चिंता का माहौल है। जिन किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं, वे आर्थिक संकट को लेकर परेशान हैं। कई किसान अब सरकार से जल्द मुआवजा मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय पर सर्वे और राहत राशि मिलती है, तो उन्हें कुछ हद तक राहत मिल सकती है, वरना स्थिति और गंभीर हो सकती है।

राहत की उम्मीद

फिलहाल सभी की नजरें सरकार के सर्वे और मुआवजा पैकेज पर टिकी हुई हैं। प्रशासन का दावा है कि नुकसान का आकलन तेजी से किया जा रहा है और जल्द ही राहत प्रक्रिया शुरू होगी।

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