:
Breaking News

Samastipur Janata Darbar News: जनता दरबार में सबसे ज्यादा जमीन विवाद के मामले, अंचल कार्यालयों की कार्यशैली पर उठे सवाल

top-news
https://maannews.acnoo.com/public/frontend/img/header-adds/adds.jpg

समस्तीपुर समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने जमीन विवाद, दाखिल-खारिज और अंचल कार्यालयों में लंबित मामलों की शिकायत की। डीएम रोशन कुशवाहा ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

समस्तीपुर/आलम की खबर:समस्तीपुर समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में एक बार फिर जिले की राजस्व व्यवस्था और अंचल कार्यालयों की कार्यशैली को लेकर लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आई। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें सबसे अधिक मामले जमीन विवाद, दाखिल-खारिज, सीमांकन और अंचल कार्यालयों में लंबित आवेदनों से जुड़े रहे। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि अंचल स्तर पर उनकी समस्याओं की समय पर सुनवाई नहीं होने के कारण उन्हें जिला मुख्यालय तक आने को मजबूर होना पड़ रहा है।

जनता दरबार में पहुंचे कई ग्रामीणों ने कहा कि महीनों से अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाने के बावजूद उनके मामलों का निष्पादन नहीं हो रहा है। किसी का दाखिल-खारिज लंबित है तो किसी का जमीन सीमांकन का मामला फंसा हुआ है। कई लोगों ने यह भी शिकायत की कि संबंधित कार्यालयों में आम लोगों की बात गंभीरता से नहीं सुनी जाती, जिसके कारण छोटी समस्याएं भी बड़े विवाद का रूप ले रही हैं। जनता दरबार में उमड़ी भीड़ ने कहीं न कहीं यह संकेत भी दिया कि निचले स्तर पर शिकायतों के समाधान की व्यवस्था अभी भी प्रभावी नहीं हो सकी है।

जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने जनता दरबार में आए एक-एक मामले को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम लोगों की समस्याओं को लंबित रखना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। विशेष रूप से राजस्व और अंचल कार्यालयों से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दाखिल-खारिज, भूमि विवाद और सीमांकन जैसे मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

जनता दरबार में केवल जमीन विवाद ही नहीं बल्कि पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, नल-जल योजना और सड़क निर्माण से जुड़े मामले भी सामने आए। हालांकि सबसे अधिक शिकायतें राजस्व विभाग और अंचल कार्यालयों की कार्यशैली को लेकर ही देखने को मिलीं। कई फरियादियों ने कहा कि अगर प्रखंड और अंचल स्तर पर समय पर सुनवाई हो जाए तो लोगों को जिला मुख्यालय तक आने की जरूरत ही नहीं पड़े।

डीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन किया जाए और लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग हो। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जनता दरबार में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे आम लोगों के साथ संवेदनशील व्यवहार करें और शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी न करें।

जनता दरबार में महिलाओं की भी अच्छी भागीदारी रही। कई महिलाओं ने पेंशन, राशन कार्ड और आवास योजना से जुड़ी शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। डीएम ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

कार्यक्रम के दौरान कई मामलों में मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को बुलाकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कुछ मामलों में तत्काल कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। जनता दरबार में पहुंचे लोगों ने सीधे जिलाधिकारी के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर मिलने पर संतोष जताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर स्थानीय स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान समय पर हो जाए तो उन्हें इतनी दूर आने की जरूरत नहीं पड़े।

हम बताते चलें कि जनता दरबार में पहुंचे अधिकांश मामले जमीन विवाद, दाखिल-खारिज, सीमांकन और अंचल कार्यालयों में लंबित कार्यों से जुड़े रहे। बड़ी संख्या में फरियादियों का कहना था कि अंचल स्तर पर समय पर सुनवाई नहीं होने के कारण उन्हें जिला मुख्यालय तक आना पड़ता है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि प्रखंड और अंचल कार्यालयों में आम लोगों की समस्याओं का समाधान समय पर हो, तो जनता दरबार में इतनी बड़ी संख्या में राजस्व संबंधी मामले पहुंचने की नौबत शायद नहीं आए।

यह भी पढ़ें:

बेगूसराय डीटीओ ऑफिस में रिश्वतकांड का खुलासा

बिहार परिवहन विभाग में निगरानी की बड़ी कार्रवाई

समस्तीपुर में लंबित राजस्व मामलों के निष्पादन का निर्देश

https://maannews.acnoo.com/public/frontend/img/header-adds/adds.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *