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Bihar Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण रोस्टर में बड़े बदलाव के संकेत, कई सीटों का बदल सकता है समीकरण

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Alam Ki Khabar: बिहार पंचायत चुनाव 2026 से पहले आरक्षण रोस्टर में बड़े बदलाव की संभावना है। करीब 10 साल बाद कई पंचायतों की आरक्षित सीटों का स्वरूप बदल सकता है। जानिए कब जारी होगी अंतिम सूची और क्या होगा इसका असर।

पटना/आलम की खबर:बिहार में वर्ष 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां अब तेजी पकड़ने लगी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायत राज विभाग चुनावी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा पंचायतों के आरक्षण रोस्टर को लेकर हो रही है। संभावना जताई जा रही है कि करीब दस वर्षों बाद राज्य की बड़ी संख्या में पंचायतों में आरक्षण का चक्र बदल सकता है। यदि ऐसा होता है तो कई पंचायतों में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य और पंच पदों के लिए आरक्षित सीटों का स्वरूप बदल जाएगा। इससे मौजूदा जनप्रतिनिधियों से लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नए दावेदारों तक सभी की रणनीति प्रभावित हो सकती है।

पंचायत राज विभाग के सूत्रों के अनुसार इस बार आरक्षण रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जिला स्तर पर पंचायतों से संबंधित आंकड़े पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। इसके बाद नियमों के अनुसार अंतिम आरक्षण सूची प्रकाशित की जाएगी। चूंकि नई जनगणना के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाकर ही आरक्षण का निर्धारण किया जा रहा है। इसी आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला और सामान्य वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण तय होगा।

पिछली बार वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर लागू किया गया था। अब लगभग दस वर्ष बाद रोटेशन प्रणाली के तहत कई पंचायतों में आरक्षण बदलने की संभावना है। यदि किसी पंचायत की सीट इस बार आरक्षित हो जाती है तो वहां के वर्तमान प्रतिनिधि दोबारा उसी पद से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं कई पंचायतें ऐसी भी होंगी जहां आरक्षित सीटें सामान्य वर्ग में आ सकती हैं। ऐसे में पूरे राज्य में पंचायत चुनाव का राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है।

आरक्षण सूची जारी होने से पहले ही राज्य के लगभग सभी जिलों में संभावित उम्मीदवार सक्रिय हो चुके हैं। गांवों में जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ गई है और संभावित प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। हालांकि अधिकांश दावेदार अभी आधिकारिक रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अंतिम आरक्षण सूची जारी होने के बाद ही वे अपने चुनावी निर्णय को सार्वजनिक करेंगे।

आरक्षण रोस्टर में संभावित बदलाव ने मौजूदा मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों की चिंता भी बढ़ा दी है। कई निर्वाचित प्रतिनिधियों को आशंका है कि यदि उनकी सीट किसी अन्य वर्ग के लिए आरक्षित हो गई तो उन्हें नई राजनीतिक रणनीति बनानी पड़ेगी। कुछ प्रतिनिधि दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ने की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। दूसरी ओर नए दावेदारों को उम्मीद है कि आरक्षण बदलने से उन्हें चुनाव मैदान में उतरने का अवसर मिलेगा।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अंतिम आरक्षण सूची जारी होने के बाद पंचायत चुनाव का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। जिन पंचायतों में आरक्षण बदलेगा वहां नए चेहरे सामने आ सकते हैं, जबकि कई पुराने नेताओं की चुनावी राह कठिन हो सकती है। यही वजह है कि गांव-गांव में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा आरक्षण रोस्टर को लेकर हो रही है।

राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायत राज विभाग फिलहाल सभी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने में जुटे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पंचायतवार अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पंचायत चुनाव 2026 की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।

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क्या बदल सकता है पंचायत चुनाव का समीकरण?

आरक्षण रोस्टर में संभावित बदलाव केवल सीटों का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि इसका सीधा असर पंचायत चुनाव की राजनीति पर भी पड़ेगा। कई पुराने जनप्रतिनिधियों को नई रणनीति बनानी पड़ सकती है, जबकि नए उम्मीदवारों के लिए अवसर बढ़ सकते हैं। अंतिम आरक्षण सूची जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किस पंचायत में किस वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे।

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