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Bihar Solar Street Light: विधानसभा में सोलर लाइट योजना पर घमासान, 70% लाइट खराब होने के दावे पर सरकार घिरी

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Alam Ki Khabar: बिहार विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्रों की सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लेकर जोरदार बहस हुई। जदयू विधायक ने 70 प्रतिशत लाइट खराब होने का दावा किया, जबकि पंचायती राज मंत्री ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई और मरम्मत का भरोसा दिया।

पटना, 22 जुलाई। आलम की खबर: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लेकर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। पंचायतों में खराब पड़ी सोलर लाइटों का मुद्दा उठाते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सरकार से जवाब मांगा। इस दौरान पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने खराब लाइटों की मरम्मत कराने और शिकायतों पर कार्रवाई का भरोसा दिया।

प्रश्नकाल के दौरान जदयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि राज्य के अनेक गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। उनका दावा था कि करीब 70 प्रतिशत लाइटें काम नहीं कर रही हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर कार्य पूरा होने के बाद संबंधित एजेंसियां रखरखाव की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहीं, जिसके कारण योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि पूरे राज्य में खराब पड़ी सोलर लाइटों का सर्वे कराकर उन्हें जल्द दुरुस्त कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को बेहतर रोशनी की सुविधा मिल सके।

जवाब में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि यह कहना उचित नहीं होगा कि राज्य की 70 प्रतिशत सोलर लाइटें बंद हैं, लेकिन कई स्थानों से खराब होने की शिकायतें अवश्य मिली हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी एजेंसी के भुगतान लेकर फरार होने की जानकारी विभाग के पास नहीं है। विभाग लगातार एजेंसियों के कार्यों की समीक्षा कर रहा है और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई भी की जा रही है।

मंत्री ने सदन को बताया कि खराब सोलर लाइटों की मरम्मत का कार्य जारी है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि यदि उनके क्षेत्र में कहीं सोलर लाइट खराब है तो विभाग को लिखित सूचना दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।

बहस के दौरान भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यदि बड़ी संख्या में लाइटें खराब हैं तो सरकार को वास्तविक स्थिति स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने मंत्री को अपने क्षेत्र का दौरा कर मौके पर जांच करने की चुनौती देते हुए कहा कि जमीनी हकीकत देखने के बाद स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी।

जीवेश मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों से समय पर संपर्क नहीं हो पाता। उन्होंने शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने की मांग की।

इस पर मंत्री दीपक प्रकाश ने आश्वासन दिया कि विभाग शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करेगा और 19 अगस्त तक अधिक से अधिक शिकायतों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां भी एजेंसियों या अधिकारियों की लापरवाही सामने आएगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई होगी।

विधानसभा में हुई इस चर्चा के बाद अब सरकार की निगरानी व्यवस्था और सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के रखरखाव पर लोगों की नजरें टिकी हैं।

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विशेष टिप्पणी

ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का उद्देश्य सुरक्षा और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यदि रखरखाव समय पर नहीं होगा तो करोड़ों रुपये की योजनाओं का लाभ प्रभावित होगा। इसलिए नियमित निगरानी और जवाबदेही तय करना इस योजना की सफलता के लिए आवश्यक है।

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