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नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग पर नजरें: 25 नवंबर के बाद बड़े फैसलों का संकेत, संकल्प पत्र 2025 की योजनाओं पर लग सकती है मुहर

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बिहार में नई एनडीए सरकार के शपथ लेने के बाद अब पूरा राज्य इस इंतजार में है कि नीतीश कुमार अपनी पहली कैबिनेट बैठक में क्या बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। संकेत साफ है—नई सरकार अपनी पारी की शुरुआत किसी ऐसी घोषणा से करना चाहती है जो युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों तक तुरंत संदेश पहुंचाए। माना जा रहा है कि 25 नवंबर के बाद ही पहली कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी और यहीं से संकल्प पत्र 2025 के वादों को जमीन पर उतारने की शुरुआत होगी।

पहले 100 दिन वाले एजेंडे पर जोर—युवाओं के लिए नई घोषणा की उम्मीद

सूत्रों के मुताबिक, पहली कैबिनेट मीटिंग में सबसे बड़ा फोकस बेरोजगारी कम करने पर होगा। एनडीए ने चुनाव प्रचार में 1 करोड़ से अधिक नौकरियों की गारंटी का वादा किया था। कैबिनेट में भर्ती प्रक्रिया तेज करने, नए पद सृजित करने या किसी बड़े रोजगार अभियान की शुरुआत को हरी झंडी मिल सकती है। यह फैसला सरकार की प्राथमिकता का पहला संकेत होगा।

महिलाओं के लिए बड़ी योजना पर चर्चा लगभग तय

घोषणापत्र में शामिल ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को मंजूरी देने की संभावना सबसे मजबूत मानी जा रही है। सरकार महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, लोन सब्सिडी या कौशल विकास से जुड़ा कोई पैकेज पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि इस योजना की रूपरेखा और बजट पर पहली कैबिनेट में अहम फैसला लिया जाएगा।

किसानों के लिए MSP कानून पर शुरुआती कदम संभव

कृषि क्षेत्र के लिए एनडीए ने MSP गारंटी कानून लागू करने का भरोसा दिया था। कैबिनेट में इस दिशा में समिति गठन या प्रारंभिक ढांचा तय करने पर चर्चा की उम्मीद है। किसान सम्मान निधि बढ़ाने के मुद्दे पर भी सरकार कोई संकेत दे सकती है।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा ऐलान—एक्सप्रेसवे या मेट्रो प्रोजेक्ट को मिल सकती है मंजूरी

चुनाव से पहले 7 नए एक्सप्रेसवे, 3600 किमी रेल आधुनिकीकरण और चार शहरों में मेट्रो सेवा जैसा बड़ा रोडमैप पेश किया गया था। पहली बैठक में इन परियोजनाओं में से कम-से-कम एक बड़े प्रोजेक्ट की डीपीआर या शुरुआती कार्यादेश जारी होने की संभावना है। खासकर गया और दरभंगा मेट्रो को लेकर तेज कदम उठ सकते हैं।

गरीबों के लिए ‘पंचामृत योजना’ का पहला चरण लागू हो सकता है

गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, पक्का मकान और पेंशन जैसी बड़ी घोषणाओं पर भी कैबिनेट चर्चा निश्चित मानी जा रही है। इनमें से एक-दो फैसलों को तुरंत लागू किया जा सकता है, ताकि सरकार अपनी नई पारी का सामाजिक संदेश तेजी से दे सके।
कुल मिलाकर, नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं होगी, बल्कि नए कार्यकाल की दिशा, गति और प्राथमिकताओं का ऐलान भी मानी जा रही है। बिहार की राजनीति और जनता दोनों को इस बैठक से बड़े निर्णयों की उम्मीद है।

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