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Samastipur News: विकास योजनाओं, सड़क सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

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Alam Ki Khabar: समस्तीपुर में जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने विभिन्न विभागों एवं जिला स्तरीय समितियों की समीक्षा बैठक कर विकास योजनाओं, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, कानून-व्यवस्था, पीडीएस, श्रावणी मेला और जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

समस्तीपुर। आलम की खबर: जिले में विकास योजनाओं को गति देने और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों एवं जिला स्तरीय समितियों की लगातार समीक्षात्मक बैठकें आयोजित की गईं। बैठक में विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा, जन वितरण प्रणाली, भूमि विवाद, अवैध खनन, श्रावणी मेला की तैयारियों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर चहारदीवारी एवं कब्रिस्तान घेराबंदी योजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए लंबित कार्यों को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी बैठकों में जिला पर्यावरण समिति, जिला आर्द्रभूमि समिति तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी रोक लगाने, अधिक से अधिक पौधारोपण कराने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से अभियान चलाने के निर्देश दिए।

जिले के सभी थाना परिसरों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की समीक्षा करते हुए शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर बल दिया गया। जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध संयुक्त अभियान जारी रखने का निर्देश दिया गया।

एनसीओआरडी (NCORD) समिति की बैठक में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने, जनजागरूकता बढ़ाने तथा संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्रवाई तेज करने पर विशेष जोर दिया गया।

सड़क सुरक्षा समिति एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा से संबंधित बैठक में दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सुधारात्मक कार्रवाई करने, यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने तथा लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए।

विधि-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। भूमि विवादों की समीक्षा में लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के संयुक्त शिविर नियमित रूप से आयोजित करने पर जोर दिया गया।

भू-समाधान पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आगामी श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए।

आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में जन वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी, खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता तथा गड़बड़ी मिलने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं अनुकंपा के आधार पर पीडीएस विक्रेताओं की नियुक्ति से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई।

बैठक में दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग भी की गई। जिलाधिकारी ने पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

बैठक में उप विकास आयुक्त सूर्य प्रताप सिंह, अपर समाहर्ता ब्रजेश कुमार, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जनहित एवं विकास से जुड़ी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए ताकि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

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विशेष टिप्पणी

जिलाधिकारी की लगातार हुई इन समीक्षात्मक बैठकों से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि जिला प्रशासन विकास कार्यों की गति बढ़ाने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दे रहा है। यदि बैठकों में दिए गए निर्देश निर्धारित समय पर धरातल पर लागू होते हैं तो आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनेगी।

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