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Bihar Health: 6 करोड़ लोगों की होगी हेल्थ स्क्रीनिंग, हर नागरिक का बनेगा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड; सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

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Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | बिहार में 2 सितंबर से 30 नवंबर तक स्वास्थ्य जांच अभियान चलेगा। 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने का लक्ष्य है।

पटना, 2 सितंबर। बिहार सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को राज्य के सभी 38 जिलों में ‘जांच एवं उपचार-चिकित्सा आपके द्वार’ अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 2 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेगा।

इस अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य बिहार के करीब 6 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग करना है। सरकार की योजना जांच के साथ-साथ नागरिकों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने की भी है। भविष्य में इलाज के दौरान इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल मरीज की स्वास्थ्य स्थिति को समझने और उपचार को बेहतर बनाने में किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमारी के गंभीर रूप लेने का इंतजार करने के बजाय समय रहते उसकी पहचान करना जरूरी है। इसी सोच के साथ स्वास्थ्य विभाग को घर-घर जाकर लोगों की प्राथमिक जांच और स्वास्थ्य संबंधी सलाह देने की व्यवस्था की गई है।

30 साल से अधिक उम्र वालों पर रहेगा विशेष फोकस

अभियान के तहत 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की स्वास्थ्य जांच को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्यकर्मी लोगों के घरों तक पहुंचकर शुरुआती जांच करेंगे और जरूरत के अनुसार चिकित्सकीय परामर्श भी दिया जाएगा।

यदि किसी व्यक्ति में बीमारी के लक्षण या स्वास्थ्य संबंधी समस्या मिलती है तो उसे आगे की जांच और उपचार के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर जिला अस्पताल तक भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य मरीज को समय रहते उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है।

इन बीमारियों की होगी जांच

सरकार के इस अभियान में कई गंभीर और सामान्य बीमारियों को जांच के दायरे में रखा गया है। इनमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, हृदय रोग, सांस एवं फेफड़ों से संबंधित बीमारियां और फैटी लिवर जैसी समस्याएं शामिल हैं।

इन बीमारियों की शुरुआती पहचान होने से मरीज को समय पर इलाज मिल सकेगा। खासकर ऐसी बीमारियों में जहां शुरुआती चरण में उपचार शुरू होने पर गंभीर जटिलताओं को रोका जा सकता है, यह अभियान महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एनीमिया की जांच के लिए एक करोड़ लोगों का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने एनीमिया की समस्या को लेकर चल रहे अभियान की भी जानकारी दी। इसके तहत करीब एक करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सरकार का जोर केवल बीमारी की पहचान तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्यकर्मियों के माध्यम से लोगों को बीमारी से बचाव, खान-पान और समय पर उपचार के संबंध में भी जागरूक किया जाएगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बदलेगी तस्वीर

मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ‘मिशन कायाकल्प’ शुरू करने की बात कही। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्रों की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य यह है कि सामान्य बीमारियों और जरूरी उपचार के लिए लोगों को बार-बार बड़े अस्पतालों का रुख न करना पड़े। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है।

नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों को विदेशी भाषा की ट्रेनिंग

स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन बढ़ाने की दिशा में भी सरकार ने योजना बताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थियों को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी।

इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों का दायरा बढ़ाना है। प्रशिक्षण प्राप्त युवा देश के अलावा विदेशों में भी रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे।

जिला अस्पतालों में बढ़ी सर्जरी की संख्या

मुख्यमंत्री ने राज्य के अस्पतालों में सर्जरी की संख्या बढ़ने का भी दावा किया। उन्होंने बताया कि जिला अस्पतालों में अब 45 प्रकार की सर्जरी की जा रही है। इससे पहले जिला और अनुमंडल अस्पतालों में 36 प्रकार की सर्जरी होती थी।

सरकार के अनुसार स्थानीय अस्पतालों में सर्जरी की सुविधा बढ़ने से मरीजों को दूसरे बड़े अस्पतालों में रेफर करने की जरूरत में कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि जून में जिला अस्पतालों में करीब 2,428 ऑपरेशन हुए थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 8,000 से अधिक हो गई है।

जिलाधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी

अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को नियमित रूप से इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया है। इससे घर-घर स्वास्थ्य जांच, मरीजों की पहचान और उन्हें आगे उपचार तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी।

सरकार का प्रयास है कि अभियान केवल कागजों तक सीमित न रहे और वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचें।

नागरिकों से अभियान में शामिल होने की अपील

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से परिवार के 30 वर्ष से अधिक आयु वाले सदस्यों की स्वास्थ्य जांच कराने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत और समृद्ध बिहार की नींव तैयार कर सकते हैं। सरकार की प्राथमिकता बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

इस अभियान के जरिए सरकार बीमारी की पहचान और उपचार को घर के करीब लाने के साथ-साथ नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। आने वाले महीनों में अभियान की सफलता इस बात से तय होगी कि स्क्रीनिंग के बाद कितने लोगों को समय पर उपचार और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाती हैं।

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स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटल होना क्यों अहम है?

हर नागरिक का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने की योजना स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लंबे समय में उपयोगी साबित हो सकती है। किसी मरीज के पुराने जांच परिणाम, बीमारी का इतिहास और उपचार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध रहने पर डॉक्टरों को इलाज का निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

हालांकि इतने बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान को सफल बनाने के लिए आंकड़ों की सही एंट्री, रिकॉर्ड की सुरक्षा और मरीजों तक आगे की उपचार सुविधा पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। केवल स्क्रीनिंग की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा; जांच में बीमारी मिलने के बाद मरीज को दवा, विशेषज्ञ परामर्श और जरूरत पड़ने पर अस्पताल की सुविधा भी समय पर मिलनी चाहिए।

यदि सरकार इन सभी चरणों को प्रभावी ढंग से लागू करती है तो ‘जांच एवं उपचार-चिकित्सा आपके द्वार’ अभियान बिहार की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बन सकता है।

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